जलाशयों की सफाई के लिए परियोजना को गंभीरता से लागू करें : अदालत

शिलांग, 28 जून (भाषा) मेघालय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एक केंद्रीय योजना लागू करने का निर्देश दिया है, जिसके तहत सभी जलाशयों की सही तरीके से सफाई सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इन जलाशयों के आसपास रहने वाले लोगों को साफ-सफाई के महत्व से अवगत कराया जाना चाहिए।

अदालत ने कहा, ‘‘यह आशा की जाती है कि परियोजना को गंभीरता से लिया गया है और सभी जलाशयों को साफ रखा गया है तथा उनके आसपास रहने वाले लोगों को जलाशयों को साफ रखने के महत्व के बारे में जागरूक किया गया है।’’

सरकार ने अदालत को बताया कि योजना के तहत हर जिले में न्यूनतम एक एकड़ के तालाब वाले 75 जलाशयों का पुनरुद्धार किया जाना है। पीठ ने राज्य सरकार को एक हलफनामे में योजना की प्रगति पर रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि जहां तक उमियम झील की बात है तो उसके चारों ओर अब भी गंदगी दिखती है।

पीठ ने कहा, ‘‘यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए कि जलाशयों के आसपास गंदगी नहीं हो और लोग प्लास्टिक या अन्य कचरा पानी में नहीं फेंके।’’ अदालत मामले पर 26 जुलाई को सुनवाई करेगी।

भाषा आशीष नरेश

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