नयी दिल्ली, 30 अप्रैल (भाषा) केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने के लिए अदालतों का एक सुरक्षित वातावरण में कार्य करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने राज्य सरकारों से न्यायाधीशों और अदालत परिसरों में पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
रिजिजू ने बार एसोसिएशनों को अदालतों और अदालत परिसरों में मर्यादा बनाए रखने के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए भी कहा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण की मौजूदगी में यहां मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के एक संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए रिजिजू ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी ने न्याय वितरण तंत्र को बुरी तरह प्रभावित किया, लेकिन अदालतों ने डिजिटल माध्यमों के जरिये इन चुनौतियों का सामना किया।
उच्चतम न्यायालय डिजिटल माध्यम से 28 लाख से अधिक डिजिटल सुनवाई करके दुनियाभर में पहले स्थान पर रहा है। उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ अदालतों ने मिलकर लगभग दो करोड़ मामलों पर डिजिटल माध्यम से सुनवाई की।
उन्होंने कहा, ”मैं याद दिलाना चाहता हूं कि न्याय का स्वतंत्र और निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित करने के लिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अदालतें सुरक्षित और अच्छे वातावरण में काम करें। मैं राज्य सरकारों से न्यायाधीशों और अदालत परिसरों को पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं।”
भाषा
जोहेब अमित
अमित
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