मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी से सामाजिक सुरक्षा का अधिकार कानून लाने का आग्रह किया

मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी से सामाजिक सुरक्षा का अधिकार कानून लाने का आग्रह किया

मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी से सामाजिक सुरक्षा का अधिकार कानून लाने का आग्रह किया
Modified Date: September 13, 2023 / 10:16 pm IST
Published Date: September 13, 2023 10:16 pm IST

(फोटो के साथ)

कोटा (राजस्थान), 13 सितंबर (भाषा) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से सामाजिक सुरक्षा का अधिकार कानून लाने और इसे पूरे देश में लागू करने का बुधवार को आग्रह किया।

उन्होंने दावा किया कि स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) सहित उनकी सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ, राजस्थान देश में एक मॉडल राज्य के रूप में उभर रहा है।

गहलोत यहां 120 करोड़ रुपये की लागत से बने 30 हेक्टेयर के पार्क ‘ऑक्सीजोन सिटी पार्क’ का उद्घाटन करने के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं मांग करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा का अधिकार अधिनियम बनाएं, जैसा कि मनमोहन सिंह सरकार चार अधिनियम – सूचना का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लाई थी…आप ( प्रधानमंत्री मोदी) को भी पाचवें अधिनियम, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम को तैयार करने के लिए उसी रास्ते पर चलना चाहिए।’’

गहलोत ने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान विधानसभा में पारित होना राज्य सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और केंद्र को भी इसी तरह का विधेयक संसद में लाना चाहिए।

राज्य सरकार की ओपीएस और अन्य योजनाओं का जिक्र करते हुए, गहलोत ने कहा कि उन्हें यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि अन्य राज्य सरकारें दबाव का सामना कर रही हैं और अपने-अपने राज्यों में इसी तरह की योजनाएं लागू कर रही हैं।

गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने ‘विजन 2030’ की शुरुआत की है, जिसे 30 सितंबर तक तैयार किया जाएगा और अब तक एक लाख से अधिक लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘राजस्थान एक मॉडल राज्य के रूप में उभर रहा है और आर्थिक विकास दर के आधार पर, राज्य उत्तरी भारत में नंबर एक है।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक राजस्थान का राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 15 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जायेगा और राज्य हर आर्थिक पैमाने पर मजबूत है। उन्होंने कहा कि उनका दृष्टिकोण है कि राज्य की जीडीपी 2030 तक 30 लाख करोड़ रुपये होनी चाहिए।

गहलोत ने ‘ऑक्सीजोन सिटी पार्क’ को देश में एक ‘‘उत्कृष्ट कृति’’ बताया और अन्य जन प्रतिनिधियों से शहरी विकास एवं आवास मंत्री शांति धारीवाल द्वारा कोटा में किए गए विकास कार्यों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया।

‘चंबल रिवरफ्रंट’ के निर्माण में नियमों के उल्लंघन के आरोपों पर गहलोत ने कहा कि राजनीति में आरोप लगते रहते हैं। देवेंद्र पवनेश

पवनेश


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