चेन्नई, 27 मार्च (भाषा) तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सहयोगी दल पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) ने बुधवार को अपना घोषणापत्र जारी किया जिसमें कहा गया है कि वह केंद्र की नयी सरकार से कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी प्रदान करने के लिए एक कानून बनाने के लिए कहेगी।
पीएमके ने धर्मपुरी सहित 10 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं। पीएमके ने कहा कि वह जाति आधारित जनगणना के लिए प्रयास करेगी और एमएसपी की कानूनी गारंटी को किसानों का अधिकार बनाएगी जिसे एक कानून के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
पार्टी के संस्थापक नेता एस रामदास द्वारा यहां जारी घोषणापत्र में आश्वासन दिया गया कि ‘‘पीएमके पूरे भारत में सभी समुदायों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण लागू करने के लिए काम करेगी।’’
कृषि क्षेत्र के लिए एक अलग केंद्रीय बजट, कोई काम नहीं होने पर खेतिहर मजदूरों को 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता और राशन की दुकानों में पामोलीन तेल की जगह मूंगफली और नारियल का तेल देने जैसे वादों को घोषणापत्र में जगह दी गई है।
पीएमके ने कहा कि आरक्षण में 50 प्रतिशत की ऊपरी सीमा को खत्म करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। पीएमके का तमिलनाडु में सबसे पिछड़े समुदाय वन्नियार के बीच काफी दबदबा है। पार्टी ने कहा कि वह सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के लिए काम करेगी।
घोषणापत्र के अन्य वादों में मेकेदातू बांध के निर्माण पर रोक लगाना, परिवार की महिला मुखिया को प्रतिमाह 3000 रुपये की आर्थिक सहायता देना, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) को रद्द करना शामिल है। तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को होंगे।
भाषा संतोष पवनेश
पवनेश
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