इस जिले के सभी किसानों को मिलेगा 6 हजार रुपए सालाना, 'किसान सम्मान निधि योजना' में हुआ शत-प्रतिशत पंजीयन | 100 Percent farmers registered under "Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana" in Raigarh

इस जिले के सभी किसानों को मिलेगा 6 हजार रुपए सालाना, ‘किसान सम्मान निधि योजना’ में हुआ शत-प्रतिशत पंजीयन

इस जिले के सभी किसानों को मिलेगा 6 हजार रुपए सालाना, 'किसान सम्मान निधि योजना' में हुआ शत-प्रतिशत पंजीयन

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:40 PM IST, Published Date : August 8, 2020/4:43 pm IST

रायगढ़: कलेक्टर भीम सिंह के लगातार मार्गदर्शन एवं निर्देशों का पालन करते हुए कृषि विभाग द्वारा ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ का लाभ दिलाने हेतु जिले के सभी किसानों का पंजीयन पूर्ण का लिया गया है।

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उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा संचालित यह योजना गत डेढ़ वर्ष पहले प्रारंभ की गई थी, जिसमें प्रत्येक पात्र किसान हितग्राही को वर्ष भर में 6 हजार रुपए का भुगतान 3 किश्तों में किसानों के बैंक खाते में प्राप्त होना है। रायगढ़ जिले में कुल खाताधारक किसानों की संख्या 2 लाख 20 हजार 360 है। मई 2020 तक इस योजना में जिले के किसानों में केवल 01 लाख 22 हजार 248 किसानों का पंजीयन किया गया था, जो कुल किसानों की संख्या का केवल 57 प्रतिशत था।

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कलेक्टर सिंह ने लाभान्वित होने वाले किसान हितग्राहियों की संख्या काफी कम होने पर कृषि विभाग और राजस्व विभाग के मैदानी क्षेत्रों में कार्य करने वाले सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीण किसान के लिये 6 हजार रुपये की वार्षिक आमदनी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ग्रामीण किसानों के प्रति संवेदनशील होते हुये जिले के सभी किसानों को इस योजना का लाभ दिलाया जाये। उन्होंने कृषि विभाग की समीक्षा बैठकों तथा टीएल (समय-सीमा)की साप्ताहिक समीक्षा बैठकों के दौरान लगातार किसानों के पंजीयन की प्रगति की जानकारी ली, इसका सार्थक परिणाम यह हुआ कि 31 जुलाई 2020 तक जिले के समस्त किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन पूर्ण कर लिया गया है। इस प्रकार सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभ प्राप्त होने लगेगा।

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कलेक्टर सिंह ने जिले के सभी किसानों का पंजीयन पूर्ण होने के पश्चात कृषि विभाग के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि किसानों के पंजीयन में किसी प्रकार की त्रुटि प्राप्त होती है तो तहसील कार्यालयों में पटवारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एक साथ मिलकर तत्काल इसका निराकरण करें और आधार नंबर, बैंक खाता नंबर तथा किसान हितग्राही के नाम इत्यादि समस्त विवरण को पीडीएस दुकान और धान खरीदी करने वाली समितियों के रिकार्ड से मिलान करके त्रुटियों को शीघ्र सुधार करें जिससे कोई भी किसान इस योजना के लाभ से वंचित न रहे।

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कलेक्टर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार किसानों के आर्थिक लाभ के प्रति बहुत संवेदनशीलता से कार्य कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा है कि किसानों की आय में वृद्धि हो, इसके लिए किसानों से संबंधित कार्यो से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों को सक्रिय होकर कार्य करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब किसान खुशहाल होगा तभी प्रदेश में खुशहाली आयेगी।