गरीबों के साथ इन वर्गाें के 13 लाख पेंडिंग बिजली बिल एडजेस्ट करेगा मध्यप्रदेश, खर्च होगें 1300 करोड़

भोपाल। चुनावी साल में गरीब और दलितों की सिमपेथी हासिल करने के लिए सरकार एक और बड़ा फैसला करने जा रही है। बिजली विभाग ने गरीबों के साथ एससी और एसटी वर्ग के 13 लाख उपभोक्ताओं के पेडिंग बिजली बिल एडजेस्ट करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत 15-20 हजार तक के पेडिंग बिजली बिल एडजेस्ट कर उपभोक्ताओं से सिर्फ 50 या 100 रुपए महीने जमा कराए जाएंगे, और इस फैसले से सरकार पर करीब 1300 करोड़ का भार पड़ेगा।

1300 करोड़ के बिल ऐसे होंगे एडजेस्ट 

बिजली विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में गरीबों के साथ एससी और एसटी वर्ग के करीब 13 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने पिछले दो से चार साल तक के बिजली बिल जमा नहीं किए हैं। ऐसे 13 लाख उपभोक्ताओं पर सरचार्ज मिलाकर करीब 1300 करोड़ के बिल पेडिंग हो गए हैं। बिजली कंपनियों ने ऐसे उपभोक्ताओं की लाइट काटने की तैयारी कर ली थी, लेकिन चुनावी साल होने से सरकार ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। सरकार बिल एडजेस्ट करके ऐसे लोगों को हर महीने पचास या सौ रुपए जमा करने का आॅफर देगी।

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हालंकि बिल एडजेस्ट होने के बाद लोग मंथली राशि जमा करेंगे इसके आसार कम ही हैं। जो राशि जमा होगी वो बिजली कंपनियों के खातों में जाएगी, बाकी बची राशि सरकार अपने खजाने से बिजली कंपनियों को देगी। इधर, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि गरीबों के बिजली बिल माफ नहीं होने वाले, ऐसी छूट सिर्फ चुनाव तक मिलेगी। चुनाव के बाद फिर लंबे-लंबे बिल जारी किए जाएंगे। 2013 के चुनाव से पहले भी सरकार ने पेडिंग बिजली बिलों को लेकर यही पेंतरा अपनाया था, तब सरकार ने ऐसे लोगों को दीनदयाल मानकर पेडिंग बिल माफ किए थे, और इसके पीछे तर्क दिया गया था कि आगे से उपभोक्ताओं से सख्ती से वसूली की जाएगी। लेकिन बिल माफ होने के बाद भी लोगों ने आगे से बिल जमा नहीं किए और आज यह रकम बढ़कर 1300 करोड़ हो गई है।

 

वेब डेस्क, IBC24