भिंड। कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी ओपीएस भदौरिया और उनके भतीजे रिंकू भदौरिया पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे ने कहा कि रिंकू भदौरिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर मतदान केंद्रों में जमकर लूटपाट की।
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भदौरिया ने पुलिस संरक्षण में बूथ कैप्चरिंग का काम किया। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि गोरमी पुलिस बीजेपी के एजेंडे के रूप में काम कर रही है। पुलिस को वूथ कैप्चरिंग टारगेट दिया था। वहीं कांग्रेस ने इसकी शिकायत इलेक्शन ऑबजर्वर, डीजीपी, आईजी, डीआईजी से की है।
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किए गए थे नजरबंद
बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी ओपीएस भदौरिया के भतीजे रिंकू भदौरिया पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप है। जिसके चलते रिंकू को थाने में नजरबंद किया गया था। लेकिन वोटिंग के दिन ही पुलिस हिरासत से रिंकू फरार हो गया। इस मामले में कांग्रेस ने थाना प्रभारी पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए रिंकू को छोड़ने की बात कही है।
मतदान सुरक्षा में तैनात इंस्पेक्टर ने बताई आपबीती
बीजेपी प्रत्याशी ओपीएस के भतीजे ने लोकंतत्र के महापर्व में खलल डालने की नापाक कोशिश की है। मतदान सुरक्षा में तैनात इंस्पेक्टर ने लूटपाट की वारदात को बयां किया। बताया कि गोरमी थाना प्रभारी मनोज राजपूत को फोन पर घटना की जानकारी देने के बाद भी वह नहीं आया। वहीं जब आया तो टीआई उसे गुमराह करने की कोशिश की। कहा कि टीआई मनोज राजपूत पोलिंग से हटने का दबाव बना रहे थे। इंस्पेक्टर ने बताया कि कुछ लोग फर्जी मतदान करने की कोशिश कर रहे थे। रोकने पर पुलिस की राइफल छीनने का प्रयास किया। बता दें कि यह पूरा मामला मेहगांव विधानसभा के पोलिंग बूथ क्रमांक 32 महुआ की चौकी का है।
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हेमंत कटारे ने कहा- लोकतंत्र की हुई हत्या
कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे ने रिंकू भदौरिया का पुलिस संरक्षण और लूटपाट की घटना को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा कि आज लोकतंत्र की हत्या हुई है। कहा कि सोंधा गांव में फायरिंग होने पर पुलिस आधे घंटे लेट पहुंची। फायरिंग करने बदमाशों ने लिलोई गांव में ईवीएम तोड़ दी। मतदान केंद्रों पर जाकर बीजेपी के गुंडे धमका रहे है।जिला बदर बदमाश, गुंडे और इनामी बदमाशों को खुलेआम पुलिस सरंक्षण दे रही है।
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इस घटनाओं को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे ने निर्वाचन आयोग पर कई बड़े सवाल खड़े किए हैंं। हेमंत कहा कि निर्वाचन आयोग का काम निष्पक्ष नहीं रहा। तमाम शिकायत के बाद अब तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं कार्रवाई नहीं होने पर निर्वाचन आयोग पर सरकार का दबाव होने बताया।
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