कांग्रेस का जन घोषणापत्र : जानिए गरीब, किसान और बेरोजगार के लिए क्या है खास..

नई दिल्ली। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर जन घोषणापत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने ‘हम निभाएंगे’ के वादे के साथ न्यूनतम आय योजना, रोजगार सृजन और किसानों के लिए अलग बजट समेत कई बड़ी घोषणाएं की हैं। कांग्रेस की न्याय योजना पहले से ही चर्चाओं में है, इसपर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि गरीबी पर वार, 72 हजार। बता दें कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो 20 फीसदी गरीबों के लिए ‘न्यूनतम आय योजना’ शुरू की जाएगी। इसके तहत गरीब तबके के लोगों को प्रति माह 6,000 रुपये दिए जाएंगे। पार्टी ने अपने इस घोषणापत्र को ‘जन आवाज’ नाम दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हमने अपने चुनाव चिह्न हाथ की थीम को ध्यान में रखते हुए 5 बड़े वादों को इसमें शामिल किया है।

देखिए घोषणा पत्र की बड़ी बातें

न्यूनतम आय योजना (NYAY)

गरीबी उन्मूलन कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्णलक्ष्य है, हम गर्व के साथ याद दिलाना चाहते हैं कि 2004-2014 के बीच यूपीए सरकार ने, 14 करोड़ लोगों को गरीबी से उभारा था। यह सच है कि तीव्र और व्यापक आधार वाला विकास, गरीबी को कम करेगा, और मध्यम या दी दीर्घावधि में गरीबी को खत्म कर देगा। दूसरी तरफ निर्णायक और लक्ष्य केन्द्रित हस्तक्षेप, एक दशक के भीतर गरीबी को पूरी तरह समाप्त कर सकता है, इसलिए कांग्रेस 2030 तक गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित कर रही है।

रोजगार

1 अप्रैल, 2019 के अनुसार केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, न्यायपालिका और संसद के सभी 4 लाख रिक्त पदों को मार्च 2020 तक भर दिया जाएगा, कांग्रेस सरकार राज्यों को, शिक्षा-स्वास्थ्य और स्थानीय निकायों (ग्राम पंचायत, नगर निकाय) के लिए धन आंवटित करने से पहले शर्त रखेगी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय निकायों के सभी रिक्त पदों (करीब 20 लाख) को प्राथमिकता से भरा जाए, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम सरकारी योजनाओं के बेहतरीन क्रियान्वयन के लिए पंचायत और स्थानीय निकायों में, राज्य सरकार के साथ मिलकर लगभग 10 लाख सेवा मित्रों की नियुक्ति करेगें, जिनका कार्य सरकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में सहायता करना होगा

किसान : 

किसानों के लिए अलग से बजट, बजट से किसानों को पता चल सके कि उनके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। साथ ही किसानों के कर्ज न अदा कर पाने की स्थिति में जो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, उसे खत्म किया जाएगा, अब इसे सिविल ऑफेंस माना जाएगा।

शिक्षा 

शिक्षा योग्यता का निर्धारण करती है और इसे सभी बच्चों के लिए आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। कांग्रेस ने वादा किया है कि सरकार सभी बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिये जिम्मेदार होंगी। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय जैसेज्यादातर सार्वजनिक संस्थान सार्वजनिक संसाधनों के माध्यम से वित्त पोषित होंगे। निजी शिक्षण संस्थान सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों के पूरक के तौर पर काम कर सकते हैं।

प्राइवेसी पर कानून

कांग्रेस आधार कार्ड के सही इस्तेमाल और निजता पर क़ानून लाएगी, इसके तहत लोगों की जानकारियों की सुरक्षा पर क़ानून बनेगा, इसके अलावा आउटडेटेड हो चुके कानूनों को भी हटाया जाएगा।

स्वास्थ्य 

शिक्षा की तरह ही स्वास्थ्य देखभाल भी जनहित से जुड़ा है। पूर्ण स्वास्थ्य सुविधा हर नागरिक—बच्चे, वयस्क और वरिष्ठ नागरिक का अधिकार है। स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना करें और राज्य सरकारों की साझा ज़िम्मेदारी है।

जीएसटी

जीएसटी 2.0 के तहत नए और सरल नियम लाए जाएंगे, GST 2.0 सभी वस्तुओं और सेवाओं पर समान, आदर्श मापदंड के अनुसार होगा, यहा नए व्यवसाय और रोजगार पैदा करते हुए विकास की गति बढ़ाएगा।

हेट क्राइम

मॉब लिंचिंग, एट्रोसिटी और हेट क्राइम को रोकने के लिए भी कांग्रेस कड़े कदम उठाएगी. ख़ासतौर पर एससी, एसटी, एसटी, महिला और अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने कदम उठाए जाएंगे. 

जेंडर जस्टिस

महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का बिल कांग्रेस लाएगी. जिसे 17 वीं लोकसभा में पटल पर रखा जाएगा. इसके तहत 33 प्रतिशत सीट लोकसभा और विधानसभा में आरक्षित होगी. साथ ही केंद्र सरकार की नौकरियों में भी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा

उद्योग

कांग्रेस ने 1991 में नयी औद्योगिक नीति के साथ उदारीकरण की शुरुआत की थी। आज वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, कांग्रेस एक दूरदर्शी प्रगतिशील औद्योगिक नीति बनायेगी। औद्योगिक क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण दर या उद्योग क्षेत्र के विकास के आंकडे़ निराशाजनक सच्चाई को बयान कर रह हैं। कांग्रेस उद्योग जगत के इन निराशाजनक आंकड़ों को बदलने का वायदा करती है।

आधारभूत ढ़ांचा

भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या कमजोर बुनियादी ढ़ांचा है।  अपर्याप्त क्षमता तथा बुनियादी ढांचे के रखरखाव का निम्नतर स्तर ने, भारत की विकासदर को कम कर दिया है। कांग्रेस उचित नियोजन, प्रोद्योगिकी, गुणवत्ता के साथ-साथ जवाबदेही तय करते हुए, इन कमियों को दूर करगी। बुनियादी ढ़ांचे को मजबूत करने के लिए सभी उपलब्ध मॉडल – सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संयुक्त भागीदारी का इस्तेमाल किया जायेगा। सड़क, रेलवे मार्ग और विद्युत अति आवश्यक बुनियादी सुविधा क्षेत्र होने के साथ-साथ आम जनता के हित के लिए आवश्यक है।

शहर-शहरीकरण और शहर नीति

भारत का तेजी से शहरीकरण हो रहा है, देश की कुल आबादी का 34 प्रतिशत कस्बों और शहरो में निवास करता है और यह संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया की तरह भारत के शहर भी विकास के केन्द्र बन सकते हैं।

ग्रामीण विकास

कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क पुल, जल आपूर्ति, स्वच्छता, बिजली और स्कूल सहित सभी प्रकार के बुनियादी ढांचे का विस्तार एवं गुणवत्ता में सुधार का वायदा करती है।

अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र

कांग्रेस असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत करोड़ों श्रमिकों और स्वरोजगार करने वाले उद्यमियों के जीवन को सुलभ बनाने के लिए विशेष प्रयोजन करगी।

आर्थिक नीति

भारत एक विकासशील देश है जो 2030 तक मध्यम आय वाला देश बनने का इच्छुक है। संपदा सृजन और जन कल्याण हमारे दो प्रमुख लक्ष्य हैं। कांग्रेस का आर्थिक दर्शन एक खुली और उदार अर्थव्यवस्था, धन का सृजन, सतत विकास, असमानताओं में कमी तथा सभी लोगों के कल्याण पर आधारित है।  हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी अत्यधिक नियमों में जकड़ी हुई है,  संरचनात्मक समस्यायें बरकरार हैं। सरकारी नियंत्रण और नौकरशाही का हस्तक्षेप बहुत अधिक है। नियमों नेनियंत्रक का रूप ले रखा है। आर्थिक नीतियों में न्यायालयों का हस्तक्षेप बढ़ रहा है। कांग्रेस इन विकृतियों में सुधार करने, उन्हें पूर्ववत करने और एक खुली और उदार बाजार अर्थव्यवस्था बहाल करने का वादा करती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा

राष्ट्रीय सुरक्षा एक मजबूत रक्षा नीति, एक गंभीर विदेश नीति और परिपक्व नेतृत्व पर निर्भर रहती है। राष्ट्रीय सुरक्षा खुद की पीठ थपथपाने और अतिशयोक्तिपूर्ण दावे करने से नहीं आती है। आंतरिक सुरक्षा कांग्रेस वायदा करती है कि वह सुरक्षा स्थिति पर सर्तक नजर रखेगी और भारत के हर नागरिक और आगंतुक को सुरक्षा की भावना प्रदान करने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए, हर संभव प्रयास और उपाय करगी।

सीमा सुरक्षा

भारत की सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए, सुरक्षित सीमाएं भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करती है। कांग्रेस विभिन्न प्रकार के उपाय करके सीमा सुरक्षा को बढ़ाने का वायदा करती है।

बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र

कांग्रेस प्रतिस्पर्धी बैंकिग क्षेत्र में अपने विश्वास की पुष्टि करती है। Non Performing Assets  में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। क्रोनी कैपिटलिज्म पनप रहा है, तथा योग्य व्यक्तियों को ऋण से वंचित किया जा रहा है। कांग्रेस बैंकिग और वित्तीय क्षेत्रों में पनपी इन कुरीतियों को तुरन्त समाप्त करगी।

खेल

कांग्रेस को दृढ़ विश्वास है कि भारत में एक महान खेल राष्ट्र की पूरी क्षमता है। हमारी खेल नीति का उद्देश्य अपने नागरिकों विशेषकर छात्रों और युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करना होगा। खेल और स्वस्थ रहने की प्रवृत्ति/संस्कृति का सूत्रपात्र करने के साथ ही इन् आजीव हें िका के तौर पर अपनाने को भी प्रोत्साहित करेंगे।

विज्ञान, प्रोद्योगिकी और नवाचार

विज्ञान, प्रोद्योगिकी और नवाचार में किया गया निवेश, देश के भविष्य के लिए निवेश होता है। वैज्ञानिक चेतना और खोजी प्रकृति भारत की प्रगति के लिए आवश्यक है।

डिजिटल

कांग्रेस अपने इस विश्वास को दोहराती है कि प्रत्येक भारतीय को डिजिटल अधिकारों का फायदा मिले और हर किसी की स्वतंत्र रूप से डिजिटल दुनिया तक पहुंच हो।