मप्र: कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले, सातवें वेतनमान को मंजूरी

 

राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान की मंजूरी दे दी है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया।कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लिए गए फैसलों की जानकारी मीडिया को दी। कैबिनेट के फैसले के अनुसार प्रदेश में दिसंबर 2014 तक किए गए कब्जे वैध किए जाएंगे।एक जनवरी 2016 से सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा। साढ़े 6 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। सातवें वेतनमान का लाभ मिलने से कर्मचारियों के वेतन में औसत 14 प्रतिशत तक की बढोतरी होगी। कर्मचारियों को तीन किश्‍तों में हर साल एरियर का भुगतान किया जाएगा।

कैबिनेट की बैठक में इसके साथ ही अन्‍य कई निर्णय भी पारित किए गए। शिक्षा विभाग के संबंध में भी अनेक फैसले लिए गए। मंत्री ने पौधरोपण महा अभियान में भागीदारी के लिए प्रदेश की जनता का आभार भी माना। बाईट- नरोत्तम मिश्रा प्रवक्ता एमपी सरकार ग्राफिक्स सरदार सरोवर परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले विस्थापितों को 15 लाख रुपए का स्पेशल पैकेज – गरीबों को जमीन के पट्टे दिए जाने की समय सीमा बढ़ाए जाने के बारे में भी फैसला – प्लास्टिक कैरीबेग के इस्तेमाल पर पूर्णतरू प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले का अनुमोदन। – माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध सरकारी और प्राइवेट मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने संबंधी राशि दिए जाने का फैसला । – राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 9 वी से 12 तक के स्कूलों का बेहतर आधारभूत ढांचा तैयार किए जाने की योजना का फैसला ।