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भोपाल। मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार अनुसूचित जाति के हित में एक बड़ा फैसला करने जा रही है। जिसके तहत अनुसूचित जाति वर्ग के लिए बजट खर्च करने को लेकर कमलनाथ सरकार एक कानून बनाएगी। कमलनाथ सरकार अनुसूचित वर्ग की जनसंख्या के आधार पर बजट निर्धारित करने और राशि वार्षिक रूप से खर्च हो इसके लिए शीघ्र कानून बनाएगी।
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बता दें कि आज मुख्यमंत्री कमलनाथ से केंद्रीय अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया और अन्य सदस्यों ने मुलाकात की। इस दौरान इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई, जिसके बाद कमलनाथ सरकार ने कानून बनाने की बात कही है, जिससे कि अनुसूचित जाति के लोगों को लाभ मिल सके।
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