संविलियन से छूटे शिक्षाकर्मियों का सरकार ने मांगा ब्यौरा, 7वें वेतनमान पर संशय दूर 

रायपुर। छत्तीसगढ़ में करीब एक लाख 3 हजार पंचायत शिक्षकों (शिक्षाकर्मियों) के शिक्षा विभाग में संविलियन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब नगरीय निकायों में तैनात शिक्षाकर्मियों के संविलियन की तैयारी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि नगरीय प्रशासन विभाग ने संयुक्त संचालकों को पत्र भेजकर नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षा कर्मियों के बारे में 26 जुलाई तक जानकारी मांगी है।

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नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षाकर्मियों में व्याख्याता, शिक्षक तथा सहायक शिक्षकों के बारे में यह जानकारी एकत्र कर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें निकाय के नाम सहित पूछा गया है कि संविलियन के बाद कितने शिक्षाकर्मी ऐसे हैं, जिनका संविलियन नहीं हुआ। व्याख्याता, शिक्षक एवं सहायक शिक्षक के विषय से लेकर सेवा में प्रथम नियुक्ति तारीख, वेतन भुगतान का ब्यौरा मांगा गया है। 

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बताया जा रहा है कि 1 लाख 3  हजार शिक्षाकर्मियों का संविलियन किए जाने के बाद भी अभी 80 हजार से अधिक शिक्षाकर्मियों को संविलियन का इंतजार है। सरकार ने संविलियन के लिए यह अनिवार्यता रखी है कि जिन शिक्षाकर्मियों के सेवाकाल के आठ साल पूरे हो गए हैं, उनका ही संविलियन किया जाएगा। इस अनिवार्यता के कारण शिक्षाकर्मी वर्ग एक व दो के शिक्षाकर्मी संविलयन के पात्र बने हैं, लेकिन वर्ग दो के कनिष्ठ एवं वर्ग तीन के अधिकतर लोगों के सेवाकाल के आठ साल पूरे नहीं हुए हैं। राज्य सरकार ने इस संबंध में साफ किया है कि शिक्षाकर्मियों के सेवाकाल के आठ साल जैसे-जैसे पूरे होते जाएंगे, उनका संविलियन होता जाएगा। उधर, संविलियन के बाद शिक्षाकर्मियों के वेतन को लेकर दुविधा की शिकायत सामने आ रही है। 

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शिक्षाकर्मी मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि शिक्षक एलबी को सातवाँ वेतनमान देने के निर्देश दिए गए हैं, इसके बावजूद कुछ स्थानों से छठवाँ वेतनमान देते हुए बिल बनाने की खबरें मिल रही हैं।  प्रदेश मोर्चा संचालक वीरेंद्र दुबे और प्रान्तीय महासचिव धर्मेश शर्मा ने इस समस्या को सक्षम अधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए उसके निराकरण का आग्रह किया। जिसके परिपेक्ष्य में वित्त विभाग से जिला कोषालय अधिकारी और समस्त DDO को एक स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करते हुए पत्र जारी किया जाएगा।

 

वेब डेस्क, IBC24