रमन कैबिनेट की बैठक में सूखे से निजात पाने सहित कई अहम मुद्दों पर फैसले

रमन कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों और सचिवों से कहा गया है कि वे अपने प्रभार वाले जिलों में जाएं और स्थिति का आंकलन करें। कैबिनेट की अगली बैठक में सूखे पर अंतिम फैसला किया जाएगा। राजस्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय ने बताया है कि विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 54 तहसीलों में 70 फीसदी से कम बारिश हुई है। उन्होंने बताया कि बांधों में पानी कम होने के कारण पेयजल का संकट कुछ इलाकों में आ सकता है। इसे देखते हुए उद्योगों को दिए जाने वाले पानी में की गयी कटौती की गई है। उन्होंने कहा पेयजल पहली प्राथमिकता में है इसके बाद बाँध में पानी हुआ तो खेती के लिए दिया जाएगा। 13 जिलों में 54  तहसीलों में पानी कम है। 70 फीसदी तक बारिश ही हुई है यहां। कुछ इलाकों में पेयजल का भी संकट हो सकता है। इसके लिए प्राथमिकता पेयजल को देंगे। भिलाई स्टील प्लांट के पानी में भी कटौती की है। किसानों को हर संभव मदद की जाएगी।

इधर कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री अमर अग्रवाल ने बताया कि बैठक में संचार क्रांति योजना की नीति को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत राज्य के  55 लाख लोगों को दो चरणों मे 2 साल में स्मार्ट फोन का वितरण होगा। इस पर 12 सौ करोड़ खर्च होंगे। 2011 के सामाजिक आर्थिक जनगणना की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ के लोगों के पास देश में सबसे कम मोबाइल है। यहां ग्रामीण क्षेत्रों में 29 फीसदी परिवारों के पास मोबाइल फोन है जबकि देश का औसत 72 है। कैबिनेट ने आईटी और फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी में संशोधन किया है । अब इस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा रियायत देने का फैसला किया गया है ताकि उद्योग आएं और किसानों को भी लाभ मिले। आईटी सेक्टर में पहले अधिकतम डेढ़ करोड़ की छूट थी उसे हर 10 करोड़ के निवेश पर 15 फीसदी कर दिया गया है यानी सौ करोड़ का निवेश होने पर 15 करोड़ तक छूट मिल सकेगी। किराए के परिसर में चलने वाली इकाई को अब तक 3 साल के लिए 50 फीसदी किराए की  राशि में अधिकतम 10 लाख तक लाभ दिया जा रहा था इसे अब 5 साल के लिए और 20 लाख तक बढ़ा दिया गया है। 

कैबिनेट ने फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए ब्याज अनुदान बढ़ाकर 5 से 10 लाख तक कर दिया है। साथ ही 10 साल तक विद्युत शुल्क में और डायवर्सन शुल्क से भी उन्हें छूट मिलेगी।  साथ ही कई तरह के अनुदान भी दिए जाएंगे। 5 सौ करोड़ से अधिक के स्थायी निवेश पर विशेष छूट और अनुदान देने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।  जिसमें 10 सालों तक सौ फीसदी ब्याज अनुदान दिया जा सकता है। कैबिनेट ने स्मार्ट सिटी में शामिल नया रायपुर के लिए ैच्ट के रूप में नया रायपुर स्मार्ट सिटी कारपोरेशन लिमिटेड के गठन को भी मंजूरी दे दी है।