विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्य चुनाव आयुक्त ने ली सर्वदलीय बैठक, मिले ये सुझाव और शिकायतें

भोपाल। मध्यप्रदेश में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत दो दिवसीय दौरे के लिए राजधानी भोपाल पहुंचे। दरअसल चुनाव आयोग आम चुनाव से पहले ईवीएम में गड़बड़ी संबंधी तमाम राजनीतिक दलों की चिंताओं और उनकी शिकायतों का निराकरण करना चाहता है ताकि चुनाव के समय किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ सके। इसी कड़ी में मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। जिसमें सभी पार्टियों के प्रतिनिधि पहुंचे। इसके बाद वे प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बैठक करेंगे। इस बैठक में प्रदेश के कलेक्टर, डीआईजी, एसपी सभी मौजूद रहेंगे।

यह साल मध्यप्रदेश की सियासत के लिए बेहद महत्वपूर्ण साल है। साल के अंत में विधानसभा चुनाव हैं। चुनाव में पारदर्शिता बनी रहे। इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत बहुत गंभीर हैं। इस कड़ी में ओपी रावत दो दिवसीय दौरे पर भोपाल पहुंचे हैं और आज उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में जाने से पहले उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी राजनैतिक दलों से काफी शिकायतें मिली हैं जिन्हे गंभीरता से लिया जाएगा और उनकी समस्याओं का निराकरण करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। वहीं बोगस मतदाता पर ओ.पी रावत ने कहा कि कोई भी मतदाता बोगस नहीं था सभी डुप्लीकेट वोटर थे। चुनाव आयोग मल्टीपल वोटर्स को हटाने का काम कर रहा है।

यह भी पढ़ें : ओपी चौधरी बीजेपी में शामिल, फेसबुक पर शेयर की वीडियो और तस्वीरें

सर्वदलीय बैठक में बीजेपी की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता, सहकारिता मंत्री विश्वास सांरग और प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रिजेश लुनावत पहुंचे। जहां बीजेपी दल ने चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और चुनाव से पहले मतदाता सूची में सुधार की मांग की। राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने बताया कि चुनाव आयुक्त के सामने बीजेपी ने मांग रखी है कि मतदाता का नाम सूची से हटाने के बाद उसके मोबाइल पर संबंधित जानकारी भेजी जाए। वहीं मतदाता सूची में जो सुधार की तारीख है उसे थोड़ा और बढ़ाया जाना चाहिए। पोलिंग बूथ के सौ मीटर के दायरे में लगने वाले टेंट का खर्चा पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जोड़े जाने पर भी बीजेपी ने आपत्ति जताई है। बीजेपी की मांग है कि तंबू का खर्चा पार्टी के खाते में जोड़ा जाना चाहिए।

 भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के प्रदेश सेकेट्री शैलेन्द्र कुमार शैली भी आगामी चुनाव में आचार संहिता के पालन के लिए ज्ञापन सौंपने पहुंचे। उन्होंने मध्यप्रदेश सरकार के शासकीय कर्मचारियों के संघ की गतिविधियों में सम्मिलित होने पर आपत्ति जताई। पार्टी की मांग है कि ऐसे कर्मचारियों को निर्वाचन प्रकिया से दूर रखा जाए जो संघ की गतिविधियों में सक्रिय हैं और चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद मप्र सरकार के विज्ञापनों पर रोक लगाई जाए।

यह भी पढ़ें : नशेड़ी ड्राइवर का आतंक, बाजार में कई लोगों को रौंदा

फर्जी वोटर और ईवीएम मशीन में गड़बड़ी के मामले को कांग्रेस पार्टी काफी समय से उठा रही है। अब जब विधानसभा चुनाव में 2 महीने का समय रह गया है तो कांग्रेस चुनावी गड़बड़ी से संबधित कोई रिस्क लेने के मूड में दिखाई नही दे रही है। इसलिए कांग्रेस के दल ने आज अपने शिकायतों और सुझावों के बाबत ज्ञापन चुनाव आयोग को सौंपा। जिसमें पार्टी ने कहा है कि 24 लाख डुप्लीकेट मतदातओं के नांम मतदाता सूची से हटाने के बाद भी 11 लाखों नाम डुप्लीकेट मतदाता सूची में हैं इसे लेकर भोपाल मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौपा था उस पर कार्रवाई हो। मतदाता सूची में सुधार की तारीख 31 अगस्त है। अगर इस तय तारीख के बाद भी वोटर लिस्ट में किसी तरह की कोई खामी पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाए। बीजेपी सरकार अपने कार्यक्रम में जो शासकीय धन और शासकीय तंत्र का इस्तेमाल करती है उस पर भी रोक लगाई जाए। वहीं पोलिंग बूथ पर एक ही विभाग के कर्मचारी की तैनाती ना हो इस मांग को भी कांग्रेस ने उठाया।

विधानसभा चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का यह दौरा बहुत खास है। इस दौरे में ओपी रावत सभी दलों की शिकायतों पर गंभीरता से संज्ञान तो लेंगे ही साथ ही चुनाव की तैयारियों को लेकर फीडबैक भी लिया जाएगा। यह कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि अब से विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। केवल चुनावी दल ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग भी अब एक्शन मोड में आ गया है।

वेब डेस्क, IBC24