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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट की बैठक में शिक्षाकर्मियों के संविलियन को मंजूरी दे दी गई है। फैसले के मुताबिक 8 साल की सेवा पूर्ण कर चुके करीब 1 लाख 03 हजार शिक्षाकर्मियों का संविलियन 1 जुलाई 2018 से किया जाएगा। शेष शिक्षाकर्मियों की सेवा जैसे-जैसे 8 साल की होगी, वैसे-वैसे वे शिक्षा विभाग में अधीन हो जाएंगे। साल 2019 में लगभग दस हजार और इसके बाद 38 हजार शिक्षाकर्मियों का संविलियन होगा।
कैबिनेट की बैठक में सोमवार को शिक्षाकर्मियों के संविलियन के प्रारुप को मंजूरी मिल गई है। संविलियन के बाद शिक्षाकर्मियों को नियमित शिक्षकों की तरह सातवें वेतन आयोग के समान वेतनमान, भत्ता और अन्य सुविधा जैसे अनुकंपा नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण की पात्रता होगी। इसके अलावा उनके प्रधानाध्यापक और प्राचार्य के रिक्त पदों पर पदोन्नति की जाएगी।
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संविलियन किए गए शिक्षाकर्मी शिक्षा विभाग में शिक्षक(लोकल बॉडी) संवर्ग के नाम से जाने जाएंगे और उनका नियंत्रण और प्रबंधन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। उनके वेतनमान में लगभग 7 से 12 हजार तक की बढ़ोतरी होगी। इससे राज्य सरकार पर 1346 करोड़ का अतिरिक्त वार्षिक भार आएगा। भविष्य में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विषय विशेष के रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी।
वेब डेस्क, IBC24
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