मध्यप्रदेश सरकार ने 24 घंटे के भीतर तीसरी बार कैबिनेट की बैठक बुलाई। भोपाल में कृषि कैबिनेट की बैठक में किसानों को राहत देने के लिए कई फैसले किए गए। सब्जी की कीमत तय करने के लिए विपणन आयोग का गठन होगा। 10 जून से उड़द की खरीदी होगी और कृषि उपज के तत्काल भुगतान के निर्देश जारी होंगेय़ फसल स्थिरीकरण कोष के लिए 1000 करोड़ रु मंजूर किए गए हैं।नगद भुगतान को लेकर संशोधन आदेश जारी किए गए हैं। नकदी उपलब्धता के आधार पर कैश भुगतान होगा और इसके लिए बैंक और वित्त मंत्रालय से बात की जाएगी।
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