देश भर के करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था, यह संभावना जताई जा रही थी कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) पर आज कैबिनेट की आखिरी मुहर लग जाएगी। महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के अलावा जुलाई और अगस्त के बकाये पर भी फैसला हो जाएगा, अगर ऐसा होता तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सितंबर में बंपर सैलरी आ सकती है लेकिन, केंद्रीय कैबिनेट की आज होने वाली बैठक रद्द होने के बाद अब कर्मचारियों और पेंशनर्स को निराश होना पड़ा है।
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मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अगली बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) पर भी चर्चा हो सकती है। इससे पहले 26 जून को कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में वित्त मंत्रालय और नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) और अधिकारियों की मीटिंग हुई थी जिसमें सितंबर में महंगाई भत्ता (DA) देने की बात की गई थी।
नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संस्था है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की डीए की तीन किस्तें मिलनी बाकी है, कोरोना महामारी के कारण सरकार ने डीए फ्रीज कर रखा था, और पूर्व कर्मचारियों के डीआर की किस्तों का भुगतान भी नहीं हुआ, कर्मचारियों और पेंशनर्स का 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 का डीए और डीआर बकाया है।
कोरोना महामारी के कारण केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को मिलने वाले डीए पर रोक लगाई गई थी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिलहाल 17% डीए मिलता है, वित्त मंत्रालय ने जून 2021 तक 50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि पर रोक लगाने पर सहमति जताई थी।
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16 hours ago