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जयपुर, 28 अगस्त (भाषा) राजस्थान सरकार ने पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की ई-पंजीयन परियोजना के विकास के लिए 11.16 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है।
राज्य सरकार के बयान के मुताबिक, यह राशि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की ई-पंजीयन परियोजना के मानव संसाधन के लिए मंजूर की गई है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-24 में परियोजना के कंप्यूटरीकरण एवं इससे संबंधित संचार व्यय के लिए पांच करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट प्रावधान का भी अनुमोदन किया है। इस स्वीकृति से विभाग के कामकाज ऑनलाइन होंगे जिससे संपत्ति पंजीकरण का काम तेजी से हो सकेगा।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने छह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बदलने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। उन्होंने इन विद्यालयों के लिए 78 नवीन पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है।
भाषा पृथ्वी राजकुमार प्रेम अजय
अजय
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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