विलंबित भुगतान के मामलों के निपटान को राज्य अधिक संख्या में एमएसईएफसी स्थापित करें : केंद्र

नयी दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा) केंद्र सरकार ने विलंबित भुगतानों से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से अधिक संख्या में सूक्ष्म, लघु उद्यम सुविधा परिषदों (एमएसईएफसी) की स्थापना का अनुरोध किया है।

सूक्ष्म, लघु और मझोला उद्यम (एमएसएमई) राज्यमंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने शिकायतों को दर्ज करने और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से वस्तुओं एवं सेवाओं के खरीदारों के बकाया भुगतान की निगरानी करने के लिए एक समाधान पोर्टल की 2017 में शुरुआत की थी।

समाधान पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, एक अप्रैल, 2020 से 17 जुलाई, 2023 तक सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया भुगतान 15,681.58 करोड़ रुपये था।

उन्होंने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में बकाया भुगतान 5,134.19 करोड़ रुपये था, वित्त वर्ष-22 और वित्त वर्ष-21 में, कुल लंबित बकाया क्रमशः 4,628.90 करोड़ रुपये और 4,092.97 करोड़ रुपये था।

उन्होंने कहा कि एमएसएमई मंत्रालय ने विलंबित भुगतान से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए राज्यों से अधिक संख्या में एमएसईएफसी की स्थापना करने को कहा है।उन्होंने कहा कि अभी तक दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एक से अधिक एमएसईएफसी के साथ 152 एमएसईएफसी स्थापित किए जा चुके हैं।

भाषा अविनाश अजय

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