7th Pay Commission update for pensioners 2021 : कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सरकार ने दी बड़ी सौगात, इस फैसले का था लंबे समय से इंतजार

7th Pay Commission update for pensioners 2021

जयपुर।  लंबे समय से वेतनवृद्धि और सरकारी राहतों का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राजस्थान सरकार ने पेंशनभोगियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अशोक गहलोत सरकार ने तकरीबन    21 महीने बाद कर्मचारियों व अधिकारियों के ट्रांसफर पर लगाई गई रोक को एक महीने के लिए हटा दिया है। जानकारी के मुताबिक  कर्मचारी 14 जुलाई से 14 अगस्त तक अपने स्थानांतरण  के लिए  ऑनलाइन आवेदन दे सकते  हैं।  सभी विभागों की अधिकारिक वेबसाइट के जरिए सरकारी कर्मचारी अपने स्थानांतरण के लिए एप्लकेशन  दे सकते है। इसके आलावा किसी अन्य तरीके  ट्रांसफर आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। 

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वहीं, राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार की चिकित्सा योजना (सीजीएचएस) की तर्ज पर राज्य में बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के उद्देश्य से राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) को फर्स्ट फेज में 1 जुलाई से लागू करने की स्वीकृति दे दी है । RGHS से राज्य में विधायकों, पूर्व विधायकों सहित राज्य सरकार, निकायों, बोर्ड एवं निगमों के कार्मिकों तथा पेंशनरों को उपचार की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई  जाएगी। इस स्कीम के जरिए लाखों  लाभार्थी फैमिली कोविभिन्न तरीकों से जांचों की नगदी रहित चिकित्सा सुविधा सभी राजकीय चिकित्सालयों, अनुमोदित निजी चिकित्सालयों एवं निजी जांच केंद्रों में प्रदान की जाएगी।  राजस्थान सरकार के बयान के अनुसार एक जनवरी, 2004 के पूर्व नियुक्त कार्मिकों एवं पेंशनरों को असीमित मात्रा में आउटडोर की सुविधा मिलेगी। एक जनवरी, 2004 के पश्चात नियुक्त कार्मिकों को विकल्प लेने पर 5 लाख रु तक की कैशलेस आईपीडी उपचार सुविधा, क्रिटिकल बीमारियों के लिए 5 लाख रु तक की अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा तथा 20 हजार रु तक की वार्षिक सीमा की आउटडोर चिकित्सा सुविधा का लाभ भी मिल सकेगा।  सीएम अशोक गहलोत ने करीब 13 लाख परिवारों को नगदी रहित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रति लाभार्थी परिवार 6100 रु वार्षिक अंशदान की दर से कुल वित्तीय भार 793 करोड़ रु वार्षिक का भुगतान करने की भी स्वीकृति दे दी है। 

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वहीं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी आ गई है। कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की बहाली को सरकार ने स्वीकृति दे दी है। हालांकि  केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसके लिए दो महीने का इंतजार करना पड़ेगा।  महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR)जुड़ने के बाद सैलरी में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। 

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श्रम मंत्रालय 2021 के AICPI के आंकड़े दिए हैं। इंडेक्‍स में 0.5 अंक की बढ़ोतरी हुई है, जिससे यह 120.6 पर पहुंच गया है। नेशनल काउंसिल ऑफ JCM के सूत्र की मानें तो आंकड़ो से साफ है कि जून 2021 में DA 3 फीसदी बढ़ सकता है। अभी AICPI के जून का आंकड़ा आना बाकी है। ऐसी आशंका है इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। इस स्थिति में जून में 4 फीसदी DA बढ़ने की संभावना बुहत कम है, महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी के लिए AICPI IW का आंकड़ा 130 अंक होना चाहिए, तभी 4 फीसदी बढ़ने की उम्मीद होगी। लेकिन, एक महीने में इतना बड़ा उछाल आए ऐसा रेयर है। बता दें कि बीते साल से फ्रीज DA और जून 2021 के DA को मिलाकर यह 31 फीसदी ही होगा।

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DA 32 प्रतिशत हो जाने का लगाया गया था अनुमान 

 इससे पहले सातवें वेतन आयोग के DA की गणना  के मुताबिक जनवरी 2021 से बकाया DA कम से कम 4 फीसदी हो जाने का अनुमान लगाया गया था । दरअसल इसेक पहले दलील दी गई थी कि  जुलाई 2021 का DA 3 या 4 फीसदी हो सकता है।  DA, DR की बहाली के बाद  मौजूदा DA 17 प्रतिशत से बढ़कर 31 प्रतिशत या फिर 32 प्रतिशत हो जाएगा। जनवरी 2020 में DA 4 प्रतिशत बढ़ा था, जबकि जून में महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत  बढ़ा था।  

जनवरी 2020 4 प्रतिशत
जून 2020 3 प्रतिशत
जनवरी 2021 4 प्रतिशत (अनुमानित)
जून 2021 3 या 4 प्रतिशत (अनुमानित)

सितंबर में बहाली के बाद कुल DA = 17% + 4% + 3% + 4% + 3 OR 4%
= 31% या 32%

हालांकि ताजा अपडेट से डीए 3 प्रतिशत बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। 

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तीन महीने का बकाया DA  भी सितंबर की सैलरी में आएगा

DA की तीनों किस्तों (जनवरी 2020, जून 2020 और जनवरी 2021) के एरियर की  बात की जाए तो इसका भी सितंबर मे इसका पेमेंट हो सकता है।  सरकार जुलाई 2021 और अगस्त 2021 के एरियर भी सितंबर की सैलरी में देगी। केंद्रीय कर्मचारियों की सितंबर की सैलरी में बंपर इजाफा हो जाएगा।