राष्ट्रीय इकाई के जरिये न्यायिक बुनियादी ढांचा बनाये जाने का मुख्यमंत्रियों ने किया विरोध

नयी दिल्ली, एक मई (भाषा) कई मुख्यमंत्रियों ने राज्यों में अदालत का बुनियादी ढांचा निर्मित करने के लिए एक राष्ट्रीय इकाई गठित किये जाने के न्यायपालिका के विचार का विरोध किया है। साथ ही, वे इस तरह की समिति राज्य स्तर पर गठित करने के इच्छुक हैं। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी।

शुक्रवार को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में ‘भारत का राष्ट्रीय न्यायिक बुनियादी ढांचा प्राधिकरण’ गठित किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया था।

हालांकि, शनिवार को मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में कई मुख्यमंत्री प्रस्तावित ढांचे से सहमत नहीं हुए।

उन्होंने कहा कि समितियां राज्य स्तर पर गठित की जानी चाहिए ना कि राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि परियोजनाओं का क्रियान्वयन राज्यों में होगा।

सम्मेलन में हुई परिचर्चा से अवगत सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर प्राधिकरण बनाये जाने पर गहन चर्चा हुई।

सूत्रों ने बताया कि चर्चा के दौरान कानून मंत्री किरेन रिजिजू , पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और कुछ अन्य मुख्यमंत्रियों के बीच इस मुद्दे पर बहस हुई।

कानून मंत्री और कुछ अन्य मुख्यमंत्री बाद में राज्य स्तर पर एक इकाई के गठन पर सहमत हुए, जो न्यायिक बुनियादी ढांचे के तीव्र गति से किय्रान्यवयन को सुनिश्चित करेगा।

प्रस्तावित इकाई एक विशेष प्रयोजन इकाई हो सकती है। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण ने राज्य और राष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर न्यायिक बुनियादी ढांचा प्राधिकारों के गठन का विचार दिया था।

भाषा

सुभाष सुरेश

सुरेश