”बाल सुरक्षा निगरानी समिति सुरक्षा मानदंडों के कार्यान्वयन के लिए स्कूलों का निरीक्षण करेगी”

नयी दिल्ली, 10 नवंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि छात्रों के लिए सुरक्षा के न्यूनतम मानक सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी सरकार द्वारा गठित बाल सुरक्षा निगरानी समिति राष्ट्रीय राजधानी में कक्षाओं और शौचालयों समेत विद्यालयों का निरीक्षण करेगी।

अदालत ने समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की रूपरेखा बताते हुए कहा कि समिति का अध्यक्ष तय करेगा कि किस विशेष दिन किस स्कूल का निरीक्षण किया जाना है और अन्य सदस्यों को पहले से इसकी सूचना दी जाएगी।

अदालत ने इस साल की शुरुआत में दक्षिण दिल्ली के पंचशील एन्क्लेव के एक स्कूल में साढ़े तीन साल की बच्ची के कथित यौन उत्पीड़न के बाद स्वत: शुरू किए गए मामले पर यह आदेश पारित किया।

आरोप है कि स्कूल में काम करने वाले सफाईकर्मी अर्जुन कुमार (33) ने बच्ची का यौन शोषण किया।

तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने तीन नवंबर को पारित आदेश में निर्देश दिया कि निरीक्षण के समय गार्ड और कर्मचारियों, खासकर लड़कियों के शौचालयों के बाहर तैनात किए गए लोगों, की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रदान की जाएगी व यदि ऐसा नहीं किया गया, तो सत्यापन नहीं होने तक गार्ड को अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है। पीठ में न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला भी शामिल थे।

इसी तरह का निर्देश स्कूल बस चालकों के संबंध में भी जारी किया गया था।

अदालत ने कहा कि स्कूल प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि बस में चढ़ने से पहले चालकों का नियमित रूप से ‘ब्रेथ एनालाइज़र’ परीक्षण किया जाए।

पीठ ने यह भी कहा कि निरीक्षण कार्य स्कूल समय के दौरान किया जाएगा, यानी सुबह 7:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे के बीच और सदस्य निरीक्षण पूरा किए बिना स्कूल परिसर नहीं छोड़ेंगे।

अदालत ने यह भी कहा कि सदस्य स्कूल के प्रमुख या उसके प्रबंधक से सीधे बातचीत नहीं करेंगे और निरीक्षण के समय उन्हें एक चेक-लिस्ट प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें अनुपालन के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा सके।

भाषा सुरेश पवनेश

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