समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए जल्द ही समिति का गठन किया जायेगा: धामी

देहरादून, 23 अप्रैल (भाषा) उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को कहा कि समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए जल्द ही एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा और राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द को किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होने दिया जाएगा।

उन्होंने पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में पौड़ी जिले के पीठसैंण में ‘क्रांति दिवस मेले’ का उद्घाटन करने के बाद कहा कि एक बार उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद, अन्य राज्यों को भी इसका पालन करना चाहिए।

ब्रिटिश शासन के दौरान गढ़वाल राइफल्स में शामिल हुए चंद्र सिंह गढ़वाली ने 1930 में पेशावर में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के ब्रिटिश कैप्टन के आदेश की अवहेलना की थी। उन पर और उनके पूरे दल पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। गढ़वाली को 11 साल की जेल हुई थी। जेल से रिहा होने के बाद, वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए थे।

धामी ने कहा कि कैबिनेट ने अपनी पहली बैठक में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और समिति का गठन जल्द किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां शांति कायम है और इसे बनाए रखना होगा। उन्होंने कहा, ‘‘देवभूमि होने के अलावा, उत्तराखंड सैनिकों की भूमि भी है। राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक शांति को किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होने दिया जाएगा।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बड़ी संख्या में उत्तराखंड आने वाले लोगों के इतिहास को सत्यापित करने के लिए एक अभियान चलाने की योजना बनाई है ताकि संदिग्ध तत्व शांति भंग करने में सफल न हों।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में हो रहे विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड वर्तमान में विकासशील राज्यों में से एक है।

धामी ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी लड़ाई लड़ी गई और राज्य में टीके की खुराक निशुल्क दी जा रही है और संक्रमण पूरी तरह नियंत्रण में है।

भाषा

देवेंद्र माधव

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