कांग्रेस ने बांध क्षतिग्रस्त होने से प्रभावित हुए लोगों के लिए चार गुना मुआवजे की मांग की

धार, 16 अगस्त (भाषा) कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ ने धार जिले में बांध में दरार पड़ने से प्रभावित हुए लोगों को नुकसान का चार गुना मुआवजा दिये जाने की मांग राज्य सरकार से की है।

जिले के कारम नदी पर क्षतिग्रस्त निर्माणाधीन बांध का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद कमलनाथ ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा कि बांध के क्षतिग्रस्त होने के मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई और न ही किसी को गिरफ्तार किया गया।

उन्होंने यह भी दावा किया कि अधिकारियों ने अब तक प्रभावित लोगों की सुधि नहीं ली है और बांध के टूटने की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित समिति भ्रष्टाचार और घटिया गुणवत्ता के निर्माण के मुद्दे को ढ़कने का एक प्रयास है।

अधिकारियों ने पहले बताया कि धार जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित बांध में दरार आने की सूचना पिछले बृहस्पतिवार को मिली थी जिसके बाद नीचे की ओर बाढ़ के खतरे वाले 18 गांवों में अलर्ट जारी किया गया था।उनके अनुसार उनमें धार जिले के 12 गांव और खरगोन जिले के छह गांव शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि बांध में दरार के बाद पानी निकालने के लिए एक नाला खोदा गया और नाले से रविवार सुबह से पानी सुरक्षित रुप से निकलना शुरु हो गया था।

कमलनाथ ने कहा, ‘‘ लोगों के घर, जमीन और फसल सब चौपट हुए हैं और कांग्रेस शासन द्वारा लाए गए कानून के अनुसार उन्हें इसके लिए चार गुना मुआवजा दिया जाना चाहिए।’’

उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रभावित लोगों की आवाज सड़कों से लेकर विधानसभा तक उठाएगी और उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश करेगी।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जब सभी को सच्चाई पता है तो नुकसान का सर्वेक्षण क्यों हो रहा है और अब तक मुआवजे का भुगतान क्यों नहीं किया गया।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन के दौरान जब मंदसौर और नीमच जिलों में बाढ़ आई थी तो एक सप्ताह के अंदर मुआवजा दिया गया गया।

कांग्रेस पर इस मामले में राजनीति करने का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लगाये जा रहे आरोप पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, ‘‘ बांध क्षतिग्रस्त हो गया है और वह इसे राजनीति बता रहे हैं। अगर भाजपा ऐसा सोचती है तो यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है।’’

कांग्रेस नेता कमलनाथ धरमपुरी तहसील के दुधी गांव में प्रभावितों से मिलने पहुंचे और जमीनी हालात का जायजा लिया।

उन्होंने आरोप लगाया कि इनमें से ज्यादातर गांव आदिवासी बहुल हैं और उनकी जमीन, मकान और फसल गंवाने के बाद सरकार ने उनके पुनर्वास के लिए कुछ नहीं किया है।

भाषा सं दिमो राजकुमार

राजकुमार