दिल्ली सरकार ने खाद्य ट्रक केंद्रों को स्थापित करने के लिए भूमि की पहचान का काम शुरू किया

नयी दिल्ली, 17 मई (भाषा) दिल्ली सरकार ने खाद्य ट्रक केंद्रों को स्थापित करने के लिए जमीन की पहचान करना शुरू कर दी है। सरकार ने अपने रोज़गार बजट 2022-23 के बजट में इसका ऐलान किया था।

अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) और भूमि की मिल्कियत रखने वाली एजेंसियों के दल समूचे शहर में सर्वेक्षण कर रहे हैं।

डीटीटीडीसी के एक अधिकारी के मुताबिक, सर्वेक्षण के आधार पर चिन्हित स्थानों की रिपोर्ट इसी हफ्ते सरकार को सौंपे जाने की उम्मीद है।

डीटीटीडीसी को खाद्य ट्रक नीति को तैयार करने का काम सौंपा गया है। इसी के साथ वह दिल्ली सरकार के विभिन्न पहलों पर भी काम कर रहा है जिसमें शहर के पांच प्रतिष्ठित खुदरा बाजारों का पुनर्विकास शामिल है।

अधिकारी ने कहा कि सरकार की ओर से बनाए जाने वाली नीति के तहत खाद्य ट्रक केंद्रों को स्थापित करने के लिए विभिन्न कारकों पर विचार किया जाएगा , जिनमें भूमि और अवसंचरना की उपलब्धता समेत अन्य शामिल है।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पहले कहा था कि खाद्य ट्रक बाजार शहर के लोगों के लिए ‘जीवंत नाइटलाइफ अनुभव’ सृजित करेगा और दिल्ली की रात्रिकालीन अर्थव्यवस्था के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा।

उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल नीत सरकार देश की पहली सरकार है जो शहर में खाद्य ट्रक व्यवसाय को सुव्यवस्थित करने के लिए अमेरिका और यूरोप की तर्ज पर ‘फूड ट्रक पॉलिसी’ लाई है।

दिल्ली सरकार ने अनुमान लगाया है कि शहर में खाद्य ट्रक व्यवसाय को बढ़ावा देने से रोजगार के कम से कम 15,000 मौके पैदा होंगे।

भाषा

नोमान माधव

माधव