सवाल आपका है
केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि वह नीट में आरक्षण के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी निर्धारित करने के लिए तय की गयी आठ लाख रुपये की सालाना आय की सीमा पर फिर से गौर करेगा।
भाषा गोला मनीषा
मनीषा
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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