अदालत कक्ष में भारतीय ध्वज लगाने के अनुरोध को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर

नयी दिल्ली, 13 अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ समारोह का हवाला देते हुए अदालत कक्षों में और यहां के सभी न्यायालय परिसरों के मुख्य द्वारों पर भारतीय ध्वज, न्याय की मूर्ति और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

जनहित याचिका (पीआईएल) में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए बड़े उत्साह के साथ भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने का फैसला किया है।

दिल्ली के दो निवासियों द्वारा दायर याचिका में कहा गया है, ‘‘जब हिन्दुस्तान पर अंग्रेजों का राज था, तब सभी लोगों, चाहे वह किसी भी उम्र, जाति या लिंग के क्यों न हो, स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और इसके परिणामस्वरूप अंग्रेजों को यहां से भागना पड़ा और हिंदुस्तान को आजादी मिली।’’

याचिका में कहा गया है, ‘‘इसलिए देश के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने सभी लोगों के सम्मान में देश का झंडा, न्याय की मूर्ति और अशोक स्तंभ को दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में लगाया जा सकता है।’’

भाषा देवेंद्र माधव

माधव