प्रधानमंत्री के बिल मुद्दे का सौहार्दपूर्ण तरीके से निस्तारण का प्रयास करेंगे: कर्नाटक के वन मंत्री

बेंगलुरु, 25 मई (भाषा) कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर खांडरे ने शनिवार को कहा कि पिछले साल अप्रैल में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मैसूरु पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आतिथ्य का बिल निस्तारण सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जाएगा, जो 80 लाख रुपये का है।

मीडिया में ये खबरें आने के बाद कि जिस होटल में प्रधानमंत्री रुके थे, उसने बकाया राशि वसूलने के लिए कानूनी रास्ता अपनाने की धमकी दी है, खांडरे ने कहा कि वह इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश करेंगे।

खांडरे के कार्यालय ने एक बयान में उनके हवाले से कहा, ‘पिछले साल तीन दिवसीय कार्यक्रम की लागत 6.33 करोड़ रुपये थी। इसमें से तीन करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं और अभी भी एनटीसीए (राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण) पर 3.33 करोड़ रुपये बकाया है।’

मंत्री ने कहा कि स्टार होटल में ठहरने का खर्च करीब 80 लाख रुपये था। उन्होंने कहा, ‘जब अप्रैल 2023 में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तब विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू थी और इसलिए राज्य सरकार इसमें शामिल नहीं थी। न ही राज्य के प्रतीक का उपयोग किया गया था। यह पूरी तरह से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) का कार्यक्रम था।’

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के राज्य दौरे के मद्देनजर आतिथ्य का प्रबंधन करने के लिए स्थानीय स्तर पर गठित समिति में वन विभाग के अधिकारी शामिल थे।

उन्होंने बताया कि एनटीसीए ने वास्तव में कहा था कि वे कार्यक्रम का पूरा खर्च वहन करेंगे।

खांडरे ने कहा, ‘एनटीसीए ने यह राशि (होटल का खर्च) का भुगतान नहीं किया है, जबकि हमारे विभाग के अधिकारियों ने कई पत्र लिखे हैं और फोन पर इस बारे में बात की है। अब मामला मेरे संज्ञान में आया है। मैं इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश करूंगा।’

भाषा अमित रंजन

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