सतीशन ने विझिंजम बंदरगाह को लेकर एलडीएफ सरकार की आलोचना की

तिरुवनंतपुरम, 24 सितंबर (भाषा) केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वी डी सतीशन ने पिछली यूडीएफ सरकार के साथ विझिंजम कंपनी के समझौते के छह साल बाद भी विझिंजम बंदरगाह को पूरा करने में देरी के लिए राज्य की एलडीएफ सरकार की आलोचना की।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि विझिंजम बंदरगाह के क्रियान्वयन में देरी राज्य सरकार और अडाणी समूह के बीच “साठगांठ” के कारण है और उन्होंने सरकार से इसे समय पर पूरा करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया।

उनका बयान केरल के बंदरगाह मंत्री अहमद देवरकोविल और अडाणी समूह के बीच हुई बैठक के एक दिन बाद आया, जिसमें कहा गया था कि विझिंजम बंदरगाह दिसंबर 2023 तक चालू हो जाएगा।

सतीशन ने कहा कि राज्य सरकार और अडाणी के बीच हुए समझौते के तहत, परियोजना दिसंबर 2019 तक पूरी होनी थी।

सरकार ने कांग्रेस नीत यूडीएफ शासन के तहत 2015 में अडाणी समूह के साथ इस शर्त पर समझौता किया था कि परियोजना 1,000 दिनों में पूरी कर ली जाएगी।

समझौते के तहत, अगर परियोजना उसके बाद पूरी नहीं होती है तो प्रतिदिन 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान था।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार परियोजना के क्रियान्वयन में देरी के बावजूद इस संबंध में कोई कदम नहीं उठा रही है।

भाषा

नेहा नरेश

नरेश