संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण मामलों को उच्चतम न्यायालय ने गति नहीं दी: माकपा मुखपत्र

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल (भाषा) मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधानों को खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं समेत संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण कई मामलों को गति देने में विफल रहा है।

उसने अपने मुखपत्र ‘पीपुल्स डेमोक्रेसी’ के ताजा संपादकीय में यह आरोप भी लगाया कि देश की शीर्ष अदालत अपनी न्यायिक जिम्मेदारी को निभाने से पीछे हट रही है।

इसमें कहा गया है कि प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन वी रमण ने कहा है कि वह अनुच्छेद 370 को खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जुलाई में बहाल करने पर विचार करेंगे। वह 26 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

वामपंथी दल ने कहा कि संवैधानिक रूप से महत्वूपर्ण कई मामले उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं।

संपादकीय में दावा किया किया गया कि चुनावी बॉन्ड को चुनौती देने वाली याचिकाएं चार साल से अधिक समय से लंबित है और संशोधित नागरिकता कानून को चुनौती देने वाली याचिकाएं दो साल से लंबित हैं, लेकिन कोई विचार नहीं हुआ।

भाषा हक

हक माधव

माधव