लहसुन फेंकने को लेकर कृषि मंत्री ने किसानों को दिया आश्वासन, प्रदेश में बनाए जाएंगे नए वेयरहाउस

warehouses will be built in the state: भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में इन दोनों लहसुन किसानों और व्यापारियों को रुला रहा है। किसानों को उनकी उपज की लागत भी नसीब नहीं हो रही है। ऐसे में लहसुन के घटे भाव से परेशान और हताश किसान अपनी उपज फेंकने को मजबूर हो रहे हैं ।उपज का सही भाव नहीं मिलने से मध्यप्रदेश के दो दर्जन जिलों के किसान और व्यापारी चिंतित है ।मंडियों में लहसुन 1,2 और 4 रुपये किलो बेचा जा रहा है। जिससे किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है। इससे किसानों में आक्रोश है और वो अपनी लहसुन की फसल को यहां वहां फेंक कर अपना गुस्सा दर्ज करा रहा है ।

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कृषि मंत्री ने किसानों की मदद के लिए खोजा नया तरीका

warehouses will be built in the state: इस बारे में किसान संगठनों का कहना है कि, सरकार को मालूम था कि पिछली बार से ज्यादा रकबा में इस बार लहसुन की फसल को बोया गया है। उसके बावजूद भी उसने निर्यात करने की कोई नीति नहीं बनाई। किसान संगठनों का आग्रह है कि केंद्र सरकार किसान हित में लहसुन निर्यात को खोले।अगर लहसुन का निर्यात खुलता है तो लहसुन के भाव फिर से ठीक हो जाएंगे और किसानों को नुकसान नहीं होगा। वही मौजूदा समय में किसानों की लागत तो क्या मंडी तक लाने का किराया भी नहीं निकल रहा है। किसानों की समस्या का समाधान करें के लिए मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक तरीका खोजा है।

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किसानों के लिए बनाए जाएंगे वेयरहाउस

warehouses will be built in the state: कमल पटेल का कहना है कि किसानों की फसल आती है। तो वह उसको रोकते नहीं है।उसको लेकर एक साथ मंडी में चले जाते हैं। और व्यापारियों की खरीदारी की कैपेसिटी से ज्यादा माल मंडी में आने की वजह से उसका मौका मिलता है। जबकि बाद में उसी माल को बड़े उद्योगपति स्टोर कर कर के 10 गुना ज्यादा पैसा कमाते हैं। इसके आगे कमल पटेल का कहना है कि, वो एक लाख करोड़ के कृषि अधोसंरचना विकास फंड के माध्यम से किसानो को वेयरहाउस कोल्ड स्टोरेज और छोटे छोटे फ्रीजर देने का काम करेंगे। इसमें तीन परसेंट ब्याज की छूट रहेगी वहीं 40,50 प्रतिशत सब्सिडी भी रहेगी। प्रदेश में इस योजना के माध्यम से किसान अपनी लहसुन की फसल को आसानी से स्टोर करेगा और भाव बढ़ने पर उसे अच्छे दाम में बेच सकेगा।