मप्र सरकार ने ओबीसी डेटा एकत्रित किया, एमवीए ने महाराष्ट्र में क्या किया: भाजपा ने किया सवाल |

मप्र सरकार ने ओबीसी डेटा एकत्रित किया, एमवीए ने महाराष्ट्र में क्या किया: भाजपा ने किया सवाल

मप्र सरकार ने ओबीसी डेटा एकत्रित किया, एमवीए ने महाराष्ट्र में क्या किया: भाजपा ने किया सवाल

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:02 PM IST, Published Date : May 11, 2022/9:21 pm IST

मुंबई, 11 मई (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की महाराष्ट्र इकाई के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रकोष्ठ ने बुधवार को शिवसेना के नेतृत्व वाली राज्य की महा विकास अघाडी (एमवीए) सरकार को यह सार्वजनिक करने के लिए कहा कि अन्य पिछड़े वर्गों को लेकर अब तक कितना डेटा एकत्र किया गया है।

महाराष्ट्र भाजपा ओबीसी प्रकोष्ठ ने यह दावा भी किया कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने स्थानीय निकायों में सामाजिक समूह के लिए राजनीतिक आरक्षण प्रदान करने के लिए अनुभवजन्य आंकड़े पहले से ही पेश कर दिये हैं।

उसने कहा कि एमवीए सरकार ओबीसी डेटा संग्रह कवायद (पिछड़ेपन की सीमा को स्थापित करने के लिए) में देरी कर रही है और राज्य में स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण से इनकार कर रही है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों के कार्यक्रम दो सप्ताह के भीतर ओबीसी आरक्षण के बिना अधिसूचित करने का निर्देश देने के बाद राजनीतिक आरक्षण का मुद्दा फिर सुर्खियों में आ गया है।

भाजपा के राज्य ओबीसी मोर्चा के प्रमुख योगेश तिलकर ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘एमवीए सरकार यह चित्रित करने की कोशिश कर रही है कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने ओबीसी डेटा एकत्र करने के लिए कुछ नहीं किया है। मप्र सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ओबीसी आरक्षण के वास्ते आवश्यक अनुभवजन्य डेटा एकत्र किया लेकिन उसे उच्चतम न्यायालय में कुछ तकनीकी आधार पर मामले में झटका लगा।’’ उन्होंने कहा कि हालांकि, महाराष्ट्र सरकार को यह सार्वजनिक करना चाहिए कि दिसंबर 2019 से राज्य में ओबीसी पर कितना डेटा एकत्र किया गया है।

तिलकर ने दावा किया, ‘‘एमवीए सरकार (डेटा संग्रह) प्रक्रिया में देरी कर रही है और ओबीसी को स्थानीय निकायों में आरक्षण अधिकार के लाभ देने से से इनकार कर रही है।’’

तिलकर का यह बयान तब आया जब महाराष्ट्र के कई मंत्रियों ने स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण को लेकर कानूनी मामला मध्य प्रदेश सरकार के हारने को लेकर भाजपा की आलोचना की है।

उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनकी सरकार एक समीक्षा याचिका दायर करेगी और स्थानीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ कराने पर जोर देगी।

भाषा अमित पवनेश

पवनेश

 

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