केन्द्रीय कर्मचारियों को नए साल में मिल सकती है सौगात, होगा बड़ा ऐलान, जानिए अपडेट

नई दिल्ली। वेतन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी और उनकी मांगों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। वित्तमंत्री अरुण जेटकी के काम पर लौटने के बाद कर्मचारियों की उम्मीद और बढ़ गई है। वित्तमंत्रालय के कर्मचारियों के बीच सातवें आयोग की सिफारिशों और कर्मचारियों की मांगों को लेकर विचार-विमर्श शुरू हो चुकी है। साल के आखिरी तक इस पर सरकार कोई फैसला ले सकती है। 

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जानकारों का दावा है कि इस साल के अंत तक वित्त मंत्रालय वेतन बढ़ोतरी के सभी परिपेक्षों का अध्ययन करेगा और जनवरी 2019 में सरकार वेतन बढ़ोतरी के संबंध में कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। जनवरी 2019 में सरकार सैलरी बढ़ोतरी के साथ- साथ उस स्ट्रक्चर को भी सार्वजनिक कर सकती है, जिसके आधार पर वेतन में इजाफा किया जाएगा। 

जनवरी 2019 से सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में सालाना बढ़ोतरी के संबंध में स्थिति साफ करने की तैयारी में है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी कई फैक्ट्स पर निर्भर करेगा। इनमें से एक जो सबसे बड़ा फैक्टर हैं वो महंगाई है। वहीं उम्मीद की जा रही है कि सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से अधिक न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी मिलेगी, जो कि 18000 रुपए प्रति माह से अधिक होने के उम्मीद है। जहां वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन 18000 रुपए तय किया है वहीं कर्मचारियों की मांग है कि इसे कम से कम 26,000 रुपए प्रति माह की जाए।

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पांडुचेरी के 23000 सरकारी कर्मचारियों के HRA में बढ़ोतरी की गई। वहीं महाराष्ट्र के 17 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिवाली पर सरकार की ओर से बंपर तोहफा मिलने वाला है। महाराष्ट्र सरकार न्यूनतम वेतन को जल्द लागू कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल दिवाली पर महाराष्ट्र सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर सकती है। सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को दिवाली तक लागू करने का फैसला कर दिया है, हालांकि आपको बता दें कि इसे लेकर कोई आधिकारियों घोषणा नहीं की गई है।

वेब डेस्क, IBC24