भाजपा विधायक ने अपनी ही पार्टी सांसद के खिलाफ खोला मोर्चा, भूमाफिया होने का लगाया आरोप | BJP MLA opens front against party MP, accused of being land mafia

भाजपा विधायक ने अपनी ही पार्टी सांसद के खिलाफ खोला मोर्चा, भूमाफिया होने का लगाया आरोप

भाजपा विधायक ने अपनी ही पार्टी सांसद के खिलाफ खोला मोर्चा, भूमाफिया होने का लगाया आरोप

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:28 PM IST, Published Date : January 27, 2021/10:26 am IST

बलिया (उप्र), 27 जनवरी (भाषा) भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने अपनी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन पर भूमाफिया होने का आरोप लगाया और कहा कि वह सांसद और जिलाधिकारी की बुद्धि-शुद्धि के लिए 101 घंटे तक उपवास करेंगे। विधायक ने जिलाधिकारी एचपी शाही पर सांसद के दबाव में काम करने का भी आरोप लगाया।

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जिले के बैरिया क्षेत्र के विधायक सिंह ने मंगलवार रात अपने आवास पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बलिया से भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त पर तीखे हमले किये और उन्हें ‘भूमाफिया’ करार दिया । उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद ने खुद और अपने बेटे तथा भाई एवं भतीजे के नाम पर बैरिया क्षेत्र के बाबु के शिवपुर गांव के विजय बहादुर सिंह की 18 एकड़ से ज्यादा भूमि धोखाधड़ी के जरिये हथिया ली है। उन्होंने आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिए।

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सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि जिलाधिकारी एच. पी. शाही सत्ता के दबाव में डरे हुए हैं। उन्होंने सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त और जिलाधिकारी शाही की ‘बुद्धि-शुद्धि’ के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पर जल्द ही 101 घंटे के उपवास का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उपवास के दिन और तारीख का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। इस बीच भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने विधायक सुरेंद्र सिंह के इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनका नाम लिए बगैर एक कार्यक्रम में कहा कि वह उत्तर प्रदेश के सबसे शक्तिशाली सांसद हैं अगर वह खामोश है तो इसे उनकी कमजोरी न समझा जाए।

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उन्होंने सिंह पर परोक्ष कटाक्ष करते हुए कहा ‘समाज में नफरत फैलाकर कोई समाज का भला नहीं कर पाता है। मैं नहीं बोलता हूं तो इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि मैं डरता हूँ।’ सुरेंद्र सिंह के आरोप पर भाजपा सांसद मस्त के निजी सचिव अमन सिंह ने कहा कि भाजपा विधायक मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। सिंह को मीडिया के समक्ष आरोप लगाने के बजाय कानून के प्रावधान के तहत लड़ाई लड़नी चाहिए। वहीं, इस संबंध में जिलाधिकारी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली सकी है।

 

 
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