चंडीगढ़, 11 दिसंबर (भाषा) हरियाणा सरकार ने आम लोगों की सुविधा और कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पंजीकृत सभी सहकारी समितियों को अपने रिकॉर्ड वेबसाइट पर डालने का निर्देश दिया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि निर्देशों का पालन नहीं करने वाली समितियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सभी सहकारी समूह आवास समितियों और सहकारी भवन निर्माण समितियों का डेटा (जानकारियां) अपलोड करने की प्रक्रिया जारी है। इनकी संख्या करीब 1,200 है।
उन्होंने बताया कि ऐसी 400 समितियों का डेटा संबंधित वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।
कौशल के अनुसार ऑनलाइन डेटा उपलब्ध रहने से न सिर्फ कामकाज में पारदर्शिता आएगी बल्कि इससे विवादों को निपटाने में भी मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि इससे फ्लैट या प्लॉट खरीदने के इच्छुक आम लोगों को भी फायदा होगा क्योंकि समितियों के ऑनलाइन पोर्टल पर डेटा उपलब्ध रहने से उन्हें सारी मूलभूत जानकारी मिल जाएगी।
कौशल ने कहा कि तय समय में डेटा अपलोड नहीं करने वाली समितियों की प्रबंध समितियों के पदाधिकारियों के खिलाफ हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के तहत सख्त कार्रवाई होगी।
उन्होंने बताया कि विभाग इन समितियों को किसी भी तरह की सेवा देना भी बंद कर देगा।
भाषा सुरभि पवनेश
पवनेश
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
PM Modi in West Bengal : ‘मैं पिछले जन्म में…
31 mins agoगुजरात में एटीएस ने देसी हथियार के साथ छह लोगों…
37 mins ago