भोपाल : मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार एक इतिहास बनाने जा रही है,आजादी के बाद ये पहला मौका होगा जब जबलपुर में प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक होगी,लेकिन 15 साल बाद सत्ता में आई कमलनाथ सरकार ने ये ऐतिहासिक फैसला लिया है,जबलपुर में कैबिनेट की बैठक कराने को लेकर राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तन्खा ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद सरकार ने महाकौशल अंचल के प्रमुख केंद्र जबलपुर में इस बैठक के लिए अपनी सहमति दे दी ।
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जबलपुर को उपराजधानी बनाने की लंबे समय से मांग उठती रही है,हालाकि हाईकोर्ट की मुख्यपीठ यहां होने के चलते जबलपुर को प्रदेश की न्यायधानी कहा जाता है, लंबे समय से उपेक्षेत रहे जबलपुर में कैबिनेट की बैठक होने से इस क्षेत्र के विकास की उम्मीदें बढ़ गई है। संस्कारधानी में 16 फरवरी को हो रही प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में शहर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को रखने के साथ ही करीब 1000 करोड रुपए की लागत से प्रमुख निर्माण कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण कराने की भी तैयारी कर ली गई है। इनमें से अधिकतर कार्य उच्च शिक्षा, आदिवासी विभाग, चिकित्सा शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, जल निगम, लोक निर्माण, सामाजिक न्याय एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से जुड़े है।
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