मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले- निजी मंडी लाकर राज्यों की मंडी बंद करना चाहती है मोदी सरकार | CM Bhupesh Baghel said - Modi government wants to close the state mandi by bringing private mandi

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले- निजी मंडी लाकर राज्यों की मंडी बंद करना चाहती है मोदी सरकार

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले- निजी मंडी लाकर राज्यों की मंडी बंद करना चाहती है मोदी सरकार

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:21 PM IST, Published Date : September 27, 2020/8:17 am IST

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज खुलकर केंद्रीय कृषि बिल का विरोध किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांट्रेक्ट फ़ार्मिंग से किसानों को कोई फायदा नहीं होगा। बल्कि गड़बड़ी होने की आशंका बढ़ जाएगी।

Read More News: गेंदबाजों और शुभमन गिल ने KKR को सनराइजर्स हैदराबाद पर दिलाई जीत, जानिए मैच का मिनट दर मिनट हाल

सीएम ने कहा कि मोदी सरकार कृषि बिल पास कर निजी मंडी लाकर राज्यों की मंड़ी को बंद करना चाहती है। जिसका सीधा असर हमारे किसानों पर पड़ेगा। आगे कहा कि पहले गड़बड़ी होने पर मंडी अधिनियम के तहत कारवाई होती है। वहीं अब नया कानून आने से खुलेआम गड़बड़ी शुरू हो जाएगी।

Read More News: लॉकडाउन के दौरान धमतरी जिले में खुले रहेंगे मिल्क पार्लर, सुबह 06 से 10 और शाम 05 से रात 09 बजे का समय तय

बताते चले कि मोदी सरकार की कृषि बिल को लेकर देश के अलग-अलग राज्यों के किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस भी मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोल रही है। पंजाब, हरियाणा के साथ अब छत्तीसगढ़ सरकार भी खुलकर बिल का विरोध कर रही है।

Read More News: शनि देव की शरण में पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पूजा अर्चना कर उपचुनाव में जीत के लिए की 

विरोध में कांग्रेस सोशल मीडिया में स्पीक फॉर फार्मर का कैंपेन भी चला रही है। इसके आलवा कांग्रेस ने बिल के विरोध में पैदल मार्च का एलान किया है। 29 सितंबर को कांग्रेस राजिव भवन से राजभवन तक पैदल मार्च करेंगे। इस मार्च में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित प्रदेश के मंत्री, पीसीसीचीफ मोहन मरकाम सहित कांग्रेस के आला नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। वहीं राजभवन पहुंचने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे।

Read More News: कोविड अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर्स में बढ़ाए जाएंगे ऑक्सीजन सुविधा वाले 5313 बिस्तर, नौ हजार तक पहुंचाने का लक्ष्य