इंदौर। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान के बाद नेहरू स्टेडियम में बने स्ट्रांग रूम को लेकर आप कांग्रेस ने नई मांग चुनाव आयोग के सामने रख दी है। दरअसल नेहरू स्टेडियम में बने स्ट्रांग रूम को लाइव देखने के लिए कांग्रेस ने वेब कैमरे का एक्सेस कोड मांगा है। इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र भी लिख दिया गया है, ताकि परमिशन मिल सके।
विधानसभा चुनाव के चलते मतदान होने के बाद कांग्रेस ने ईवीएम सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। जिला प्रशासन के साथ गत शनिवार को कलेक्ट्रेट में हुई स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपनी आंखों से स्टेडियम में बने स्ट्रांग रूम को देखने की बात कही थी। उसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी सहित अन्य नेताओं ने अपर कलेक्टर निधि निवेदिता के साथ निरीक्षण भी किया था। कांग्रेस ने जहां सुरक्षा बल और बढ़ाने की मांग की है, वहीं शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने एक पत्र मुख्य चुनाव आयुक्त दिल्ली को लिखा है। इसमें स्ट्रांग रूम की निगरानी करने के लिए लगे वेब कैमरों का एक्सेस कोड मांगा गया है, ताकि कांग्रेस नेता घर बैठे मोबाइल और लैपटॉप सहित कंप्यूटर पर पर स्ट्रांग रूम पर नजर रख सकें।
शहर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बाकलीवाल ने कहा है कि 28 नवंबर को मतदान होने के बाद ईवीएम स्टेडियम स्थित स्ट्रांग रूम में रखी गई है। निर्वाचन आयोग की व्यवस्था और पुलिस की सुरक्षा पर कांग्रेस को पूरा भरोसा है लेकिन सत्ताधारी दल भाजपा पर नहीं। स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो जाए इसलिए कांग्रेस सतत नजर रखे हुए हैं। उन्होंने पत्र में बताया है कि ऐसा काम पिछले चुनाव में किया जा चुका है, इसलिए इस बार भी एक्सेस को जारी किया जाए। कांग्रेस ने स्ट्रांग रूमों में एंटी हैकिंग जैमर भी लगाने की मांग की है, जिससे मशीनों में किसी प्रकार की छेड़खानी ना हो सके।
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वहीं बीजेपी के शहर अध्यक्ष गोपी नेमा का कहना है कि कांग्रेस को अपनी हार नजर आ रही है, इसलिए वह अब ईवीएम के माथे ठीकरा फोड़ना चाहती है। हमें चुनाव आयोग और सुरक्षा पर पूरा भरोसा है। कांग्रेस को जो मांग करना है वह करें, लेकिन इससे साफ होता है कि कांग्रेस को चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं है। जिला प्रशासन के दी बात की जाए तो उनकी ओर से एडीएम निधि निवेदिता ने साफ किया है कि फिलहाल उन्हें किसी प्रकार का कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि कांग्रेस द्वारा मांगे गए एक्सेस कोड को लेकर उन्होंने कहा कि फिलहाल नियमों में ऐसा कुछ नहीं है लेकिन फिर भी यदि पत्र प्राप्त होता है तो जो भी नियमों के अंतर्गत होगा वह किया जाएगा।
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