मोदी सरकार ने की GPF ब्याज दर में कटौती, सरकारी कर्मचारियों को हो सकता है नुकसान

नई दिल्ली: भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने जीपीएफ की दरों में कटौती की है। सरकार ने मंगलवार को निदेश जारी करते हुए जीपीएफ की नई ब्याज दर 7.9 प्रतिशत तय की है। नई ब्याज दर 1 जुलाई से लागू होगा। बता दें इससे पहले जीपीएफ पर पहली तिमाही में 8 फीसदी ब्याज मिल रहा था। ब्याज दर में कटौती के बाद केंद्र सरकार, रेलवे और सुरक्षा बलों के कर्मचारियों के प्रॉविडेंट फंड (पीएफ) पर लागू होता है। सरकार के इस फैसले का असर करीब एक दर्जन दूसरी स्कीमों पर भी पड़ सकता है।

<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>Finance Ministry cuts the rate of General provident fund (GPF) by 10 basis point from 8% to 7.9%, effective from 1st July.</p>&mdash; ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1151142204066295808?ref_src=twsrc%5Etfw”>July 16, 2019</a></blockquote>
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इन प्रोविडेंट फंड पर लागू होगी नई ब्याज दरे

• जनरल प्रोविडेंट फंड (डिफेंस सर्विसेज)

• इंडियन ऑर्डनेंस डिपार्टमेंट प्रोविडेंट फंड

• इंडियन ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज वर्कमैन प्रोविडेंट फंड

• इंडियन नेवल डॉकयार्ड वर्कमैन प्रोविडेंट फंड

• जनरल प्रोविडेंट फंड (सेंट्रल सर्विसेज)

• कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड (इंडिया)

• स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड

• डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स प्रोविडेंट फंड

• आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल प्रोविडेंट फंड

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सरकार ने 1 जुलाई से लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों को कम कर दिया था। इन ब्याज दरों में पोस्ट ऑफिस की जमा योजनाएं शामिल होती हैं। अब इन जमा योजनाओं पर 0.10 फीसदी की कटौती की गई है। इस कटौती के बाद पीपीएफ और वरिष्ठ नागिरकों की सेविंग्स स्कीम पर 0.10 फीसदी की कटौती लागू हो गई है।

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