रविवार से शुरू होगी आयरन और विटामिन युक्त फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना, इस जिले से होगी शुरुआत | Fortified rice distribution scheme with iron and vitamins will start from Sunday, this district will start

रविवार से शुरू होगी आयरन और विटामिन युक्त फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना, इस जिले से होगी शुरुआत

रविवार से शुरू होगी आयरन और विटामिन युक्त फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना, इस जिले से होगी शुरुआत

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:45 PM IST, Published Date : October 31, 2020/10:44 am IST

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस 01 नवम्बर को आयरन और विटामिन से युक्त फोर्टिफाईड राइस वितरण की अभिनव योजना का शुभारंभ करेंगे। भोजन में आवश्यक पोष्टिक तत्वों की पूर्ति और कुपोषण के नियंत्रण के लिए यह योजना राज्य के कोण्डागांव जिले में पायलट प्रोेजेक्ट के रूप में शुरू होगी।

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्ष 2020-21 के अपने बजट भाषण में इस योजना को प्रारंभ करने की घोषणा की थी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 5 करोड़ 80 लाख रूपए का बजट प्रावधान भी किया गया है। फोर्टिफाईड चावल का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य के दुकानों से किया जाएगा।

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गौरतलब है कि फोर्टिफाईड राईस में लौह तत्व, विटामिन बी-12 तथा फोलिक एसिड युक्त फोर्टिफाईड राईस करनेल (एफआरके) का मिश्रण होता है। जो लोगों को खुराक में आवश्यक पोष्टिक तत्वों की पूर्ति के साथ ही कुपोषण और एनिमिया के नियंत्रण में काफी मददगार साबित होगा। इस राईस का वितरण कोण्डागांव जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत किया जाएगा। इस राईस का भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार वितरण किया जाएगा।

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कोण्डागांव जिले मेें पीडीएस एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत समस्त चावल को फोर्टिफाईड कर वितरित किया जाएगा। फोर्टिफाईड राईस तैयार करने लिए दो राईस मिल को राईस ब्लेडिंग कार्य सौंपा गया है। कोण्डागंाव जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक लाख 11 हजार 217 राशनकार्ड तथा राज्य योजना के तहत 23 हजार 204 राशनकार्ड इस तरह कुल एक लाख 34 हजार 421 राशनकार्ड प्रचलित है। इस जिले में चांवल का कुल वार्षिक आबंटन 60 हजार 188 टन है जिसमें पीडीएस चांवल का 55 हजार 068 टन है और कल्याणकारी योजना, मध्यान्ह भोजन, पूरक पोषण आहार आदि योजनाओं का वार्षिक आबंटन 5 हजार 120 टन है।