केंद्र के कृषि कानून और किसान आंदोलन पर 11 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 11 जनवरी को सुनवाई होगी। इस संबंध में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया। कोर्ट ने यह कहा है कि तीनों कृषि कानूनों को चुनौती देने वाले सभी याचिकाओं पर अगले सोमवार को सुनवाई होगी।

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चीफ जस्टिस एसए बोबड़े की अध्यक्षता में तीन जजों वाली पीठ ने माना कि फिलहाल इस स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि हमारा जवाब तैयार है लेकिन किसानों से हमारी सकारात्मक दिशा में बातचीत जारी है, इसलिए अभी तक कोर्ट में जवाब नहीं दिया गया है।

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केंद्र की ओर से कोर्ट में दलील दे रहे अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि किसानों के साथ सरकार की वार्ता जारी है और समझौते पर पहुंचने के भी आसार हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार कोर्ट में एफिडेविट देती है तो इससे किसानों के साथ किसी समझौते पर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा।

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इसपर कोर्ट ने कहा, ‘हम बातचीत को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम इन मामलों पर सोमवार को सुनवाई करेंगे और अगर अटॉर्नी जनरल हमें बताते हैं कि बातचीत जारी है तो हम यह मामला स्थगित कर देंगे।’