मध्यप्रदेश बजट 2021 : विधानसभा में 2 लाख 41 हजार 375 करोड़ रुपए का बजट पेश, देखिए बजट की बड़ी बातें

: Anil Kumar Shukla Modified Date: November 29, 2022 / 08:12 PM IST, Published Date : March 2, 2021/7:33 am IST

भोपाल। विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण में कहा कि — 1.जल क्रांति, ग्रामीण महिलाओं को घरेलू उपयोग के लिए लंबी दूरी तय करनी होती है। हमने जल-जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक घर में जल पहुंचाने का संकल्प लिया है।

2.सीएम राइज योजना के प्रथम चरण में 350 विद्यालयों का विकास किया जा रहा है। जिसके लिए 1 हजार 5 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया जाएगा। वर्ष 2021-22 में 24 हजार 2 सौ पदों पर शिक्षकों की नवीन भर्ती की जाएगी।

3.हमारा लक्ष्य है प्रदेश के महाविद्यालयों को नैक रैंक में उत्कृष्ट रैंक प्राप्त हो। प्रदेश के खगोल विज्ञान के प्रसार के लिए क्षेत्रीय विज्ञान उपकेंद्र एक उज्जैन में संचालित है। जबलपुर में नया क्षेत्रीय विज्ञान उपकेंद्र स्थापित किया जाएगा।

4.65 हजार 5 सौ आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका की स्थापना की जा चुकी है। समस्त आंगनवाड़ियों के लिए उर्पयुक्त भवन उपलब्ध कराने का निश्चित किया है। वर्ष 2021-22 एक हजार भवनों का निर्माण किए जाने का लक्ष्य है।

5.विद्यमान चिकित्सा महाविद्यालयों में सीट वृद्धि की जा रही है। वर्तमान में उपलब्ध 2035 MBBS सीटों को बढ़ाकर वर्ष 2022-23 में 3 हजार 2 सौ 50 किया जाएगा।

6.शासन संधारित मंदिरों के जीर्णोद्धार, पुजारी मानदेय योजना को निरंतर रखा गया है। रामपथ गमन अंचल के क्रियान्वयन संबंधी कार्रवाई प्रचलन में है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को पुन: संचालित किया जाएगा।

7.इसके अंतर्गत 5 हजार करोड़ लागत की 9 हजार 8 सौ ग्राम नल-जल योजनाएं 6 हजार 128 करोड़ लागत की नल-जल योजनाएं स्वीकृत की गई हैं इस के लिए वर्ष 2021-22 में 33 लाख घरेलू जल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

8.प्रदेश के 1 लाख 75 हजार मछुआरों को दुर्घटना बीमा योजना से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में मत्स्य उत्पादन तथा मत्स्य पालकों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य है।

9.वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से युवाओं के लिए स्व-रोजगार के नए अवसर सृजित कराने के उद्देश्य से एक नवीन योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार ब्याज परिदान योजना प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।

10.मध्यप्रदेश पर्यटन को अग्रणी स्थान दिलाने सरकार प्रयासरत है। पन्ना में डायमंड म्यूजियम स्थापित करने की कार्ययोजना बनाई जा रही है। ओरछा और ग्वालियर के ऐतिहासिक महत्व के परिपेक्ष्य में
@UNESCO की गई ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य की कार्रवाई प्रचलन में है।

11.जटाशंकर जिला छतरपुर में रोप-वे का निर्माण प्रस्तावित है। लोकल फॉर वोकल, समय की आवश्यकता है कि हम स्थानीय के उत्पादों को अपनाएं, इससे रोजगार के अवसर मिलेंगे।

12.स्वरोजगार योजना के वित्त पोषित ऐसी नवीन ईकाईयां जो उपभोक्ता सामग्री का उत्पादन कर रही हों को विंध्या वैली ब्रांड से जोड़े जाने का लक्ष्य है।

13.प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को प्रोत्साहित करने का कार्य तथा मार्केट लिंकेज तथा कोल्ड स्टोरेज की सुविधा विकसित की जाएगी।

14.वित्तीय वर्ष 2021-22 में हाउसिंग फॉर ऑल योजना के लिये 1 हजार 500 करोड़, अमृत योजना अंतर्गत सीवरेज एवं जल प्रदाय कार्यो के लिये 1 हजार करोड़, स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत चयनित शहरों के विकास हेतु 900 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

15.वर्ष 2021-22 में 5 हजार किमी सड़कों के निर्माण किए जाने का लक्ष्य है, हाउसिंग फॉर ऑल योजना के अंतर्गत इन्दौर में लाईट हाउस प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसमें नवाचार तकनीक से आवासों का निर्माण किया जाएगा।

16.लोक सेवा गारंटी कानून में संशोधन कर मान्य-अनुमोदन का प्रावधान किया गया है। अब चिन्हित सेवायें प्राप्त करने संबंधी आवेदन यदि तय समय-सीमा में निराकृत न हों तो नागरिकों को पोर्टल से स्वतः प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जायेंगे।

17. प्रदेश की अनु. जनजाति आबादी की आय का प्रमुख साधन महुआ, चिरौंजी जैसे लघु वनोपज है।स्थानीय समान,लघु वनोपज को बेहतर मूल्य मिले,इसके लिए उन्हें प्रसंस्करण गतिविधियों से जोड़ा जाना है।13 जिलों में 86 स्थानों पर वनधन केन्द्र का विकास किया जा रहा है।

18. सामाजिक जन चेतना के माध्यम से भी महिला अपराधों पर अंकुश लगाने का काम किया जाएगा, जिसके लिए सम्मानअभियान प्रारंभ किया गया है।निर्भया फंड से महिलाओं के सम्मान व सुरक्षा के बारे में जागरूकता लाने के लिये सेफ सिटी कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है।

19.प्रदेश की महिलाओं के लिये भयमुक्त वातावरण निर्मित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अब इसे एक मिशन के रूप में क्रियान्वित करने का संकल्प है। इस दिशा में प्रत्येक जिले में एक महिला पुलिस थाना प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।

20. बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि यह आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का बजट है, किसी तरह के टैक्स में वृद्धि नहीं की गई है।