नई दिल्ली: कोविड 19 से बचाव के लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में 21 दिनों के लिए लॉक डाउन कर दिया है। राहत के लिए केंद्र और राज्य की सरकारें हर संभव मदद कर रही है। इसी बीच भारत सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी संजीव कुमार जिंदल ने प्रवासी मजदूरों, बेघरों और अपने घर जाने के रास्ते में फंसे लोगों के लिए बड़ी घोषणा की है। ज्वाइंट सेक्रेटरी संजीव कुमार ने निर्देश देते हुए कहा है कि राज्य ऐसे लोगों की खाने-पीने और राहत कैंप में रुकने सहित अन्य मदद के लिए राज्य आपदा कोष के फंड का इस्तेमाल करें।
इससे पहले गृहूमंत्री अमित शाह ने 8 राज्यों के लिए 5,751.27 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राहत कोष को मंजूरी दी है। बता दें कि यह फंड उन 8 राज्यों के लिए है जो साल 2019 में बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात और सूखा जैसी स्थिति थी। गृह मंत्री शाह ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत इस फंड को पास किया है।
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MHA directs States/UTs to include ‘Provisions for temporary accommodation,food,clothing,medical care etc. for homeless people, including migrant labourers,stranded due to #Lockdown21&sheltered in relief camps’ under SDRF fund allocations: Spokesperson, Ministry of Home Affairs pic.twitter.com/Qn6kkxfYYU
— ANI (@ANI) March 28, 2020