केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान, हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों को किया जाएगा बैन, देश की कंपनियों को देंगे मौका | Union Minister Nitin Gadkari's big statement, Chinese companies will be banned in highway projects

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान, हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों को किया जाएगा बैन, देश की कंपनियों को देंगे मौका

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान, हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों को किया जाएगा बैन, देश की कंपनियों को देंगे मौका

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:16 PM IST, Published Date : July 1, 2020/2:01 pm IST

नईदिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी चीन के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने के संकेत दिए हैं। नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि देश के अंदर हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीन की कंपनियों को बैन किया जाएगा और वे हाईवे प्रोजेक्ट्स में साझीदार भी नहीं हो पाएंगी। इसके पहले लद्दाख में सीमा पर जारी तनातनी के बीच भारत सरकार की तरफ से 59 चीनी मोबाइल ऐप को बैन कर बड़ा झटका दिया गया है।

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नितिन गडकरी ने कहा कि चीनी कंपनियों पर बैन को लेकर जल्द नीति लाएंगे। केन्द्रीय मंत्री ने आगे कहा कि एमएसएमई में भी चीनी कंपनियों को प्राथमिकता नहीं देंगे। गडकरी ने कहा कि सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि चीनी निवेशक कई अन्य सेक्टर्स जैसे- लघु, छोटे और मध्य उद्यमों में प्रवेश न कर पाएं।

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भारत सरकार ने सोमवार को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए 59 ऐप को बैन लगाया है, जिनमें ज्यादातर चीन से संबंधित है। केन्द्रीय सड़क, परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री ने कहा कि हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों को बैन लगाने, भारतीय कंपनियों को इन प्रोजेक्ट्स में लाने के लिए रियायतें दी जाएंगी।

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उन्होंने कहा, “हमने अपनी भारतीय कंपनियों के लिए नियमों में छूट का फैसला किया है ताकि बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए वह योग्य हो पाएं। मैंने राजमार्ग सचिव (गिरधर अरमाने) और एनएचएआई चेयरमेन (एस.एस. संधु) से कहा कि वे तकनीकी और वित्तीय नियमों में छूट को लेकर बैठक करें ताकि हमारी कंपनियां काम के लिए इसमें क्वालिफाई कर पाएं।”

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भारतीय बंदरगाहों पर चीनी सामान को रोके जाने के मुद्दे पर गडकरी ने कहा कि बंदरगाहों पर सामान को ‘मनमाने तरीके से नहीं रोका जा रहा है। बल्कि सरकार की कोशिश देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए घरेलू एमएसएमई और घरेलू कारोबारों के लिए अधिक सुधारवादी कदम उठाने की है।