नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट बैठक में 13 प्वॉइंट रोस्टर की जगह अब 200 प्वॉइंट रोस्टर सिस्टम लागू करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने इसकी जानकारी दी।केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 13 प्वाइंट रोस्टर की वजह से विश्वविद्यालयों में कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व कम हो जाता, इसकी वजह से केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाने का फैसला किया है।
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वहीं लगातार SC/ST-OBC की 13 प्वॉइंट रोस्टर को लेकर बढ़ती नाराजगी को देखते हुए मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉफ्रेंस करके भरोसा दिलाया था कि सरकार इस मसले पर गंभीर है और अध्यादेश लाने के बारे में विचार कर रही है। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार हमेशा सामाजिक न्याय के पक्ष में है।
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पिछले कई महीनों से दलित, आदिवासी और ओबीसी 13 प्वॉइंट रोस्टर को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इन लोगों की मांग थी कि 200 प्वॉइंट रोस्टर सिस्टम को लागू किया जाए। 200 प्वॉइंट रोस्टर नियम के तहत 200 पदों में से 99 पद एससी,एसटी, और ओबीसी के लिए आरक्षित होगी और बची 101 सीटें अनारक्षित होती थी
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