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जयपुर। नागरिकता कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास करने वाले राज्यों में अब राजस्थान का नाम भी जुड़ गया है। इसके पहले केरल और पंजाब सरकार ने CAA के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया था। अब राजस्थान सरकार ने भी संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास कर दिया है।
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इस दौरान विधानसभ में बीजेपी विधायकों ने जमकर नारेबाजी और हंगामा किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार केंद्र के इस कानून का पुरजोर विरोध करती है, इसी दिशा में विधानसभा में आज (शनिवार) राज्य सरकार ने इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव रखा, जिसे पास कर दिया गया है।
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गौरतलब है कि केरल और पंजाब सरकार भी नागरिकता कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर चुकी है। वहीं केरल सरकार इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर चुकी है, वहीं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव पास करने को असंवैधानिक करार दिया था और सरकार के शीर्ष अदालत जाने पर नाराजगी जाहिर किया था।
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केंद्र सरकार ने नागरिकता काूनन देश में लागू कर दिया है, लेकिन विरोध और समर्थन का सिलसिला जारी है, एक पक्ष इसके विरोध में है तो दूसरा पक्ष खिलाफत कर रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस कानून से किसी की भी नागरिकता जाने का सवाल ही नही है, लेकिन विपक्ष द्वारा लगातार इसे गलत करार देते हुए मामले को तूल दिया जा रहा है।
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