भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने प्रदेश में सेमेस्टर सिस्टम को खत्म करने के फैसले पर मुहर लगा थी। अगले शिक्षण सत्र से कॉलेजों में वार्षिक परीक्षाएं होगी। हांलांकि सातवें वेतनमान पर कैबिनेट में सहमति नहीं बन पाई और फिलहाल इस पर फैसला टल गया है। कैबिनेट में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना को मंजूरी मिल गई। इसके तहत मेधावी छात्रों की पूरी फीस अब सरकारी भरेगी। सरकारी मेडिकल कॉलेज के छात्रों की पूरी फीस का खर्च भी सरकार वहन करेगी। साथ ही छात्रों को कोर्स खत्म होने के बाद 2 साल तक नौकरी करने की बाध्यता रहेगी। क्लेट और IIT के छात्रों की फीस भरने का फैसला भी कैबिनेट में किया गया। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार-2007 में संशोधन कर प्रथम पुरस्कार की राशि1 लाख रुपए कर दी गई। ‘