भोपाल। मध्यप्रदेश में कॉलेजों में रेगुलर उपस्थिति दर्ज कराके स्मार्ट फोन की चाहत रखने वाले करीब पौने दो लाख छात्रों की उम्मीदों पर पानी फिरने की संभावना दिख रही है। आर्थिक तंगी से जूझ रही प्रदेश सरकार इस योजना को बंद करने की तैयारी शुरू कर दी है।
ये भी पढ़ें: बायोमेडिकल वेस्ट खुले में जलाता पाया गया अस्पताल, 21.75 लाख का जुर्माना.. देखिए
दरअसल वित्त विभाग में 6 महीने से 150 करोड़ के बजट की फाइल अटकी हुई है। वहीं पिछली सरकार ने 2017-18 के बजट में स्मार्ट फोन खरीदने के लिए 43 करोड़ का बजट निर्धारित किया था, जिसमें मोबाइल की कीमत 2300 रूपये थी। लेकिन प्रदेश सरकार ने घटिया क्वालिटी की शिकायत के बाद अच्छी क्वालिटी के मोबाइल खरीदने के निर्देश दिए थे।
ये भी पढ़ें: सहकारिता मंत्री का बीजेपी पर हमला, कहा- RSS की ट्रेनिंग पर बीजेपी करती है
लिहाजा स्मार्ट फोन खरीदने के लिए मप्र स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा पास हुआ टेंडर विभाग ने पहले ही कैंसिल कर चुका है। प्रदेश के रेगुलर छात्रों को पहले साल फोन दिया जाता है। गौरतलब है कि 2018 में भी 75 प्रतिशत उपस्थिति वाले लगभग पौने दो लाख स्टूडेंट्स को फोन दिए जाने थे।
मुस्लिम आरक्षण पर गरमाई सियासत | Lalu Yadav के बयान…
14 hours agoBadaun Lok Sabha Chunav 2024: वोट डालने नहीं दे रही…
14 hours agoLIVE | PM Narendra Modi in Dhar : धार में…
14 hours agoLalu Yadav ने की मुस्लिम आरक्षण की मांग | कहा-…
14 hours ago