सिंहदेव ने थाईलैंड से लौटते ही सुपेबेड़ा किडनी पीड़ितों से की मुलाकात, गंभीर मरीजों को हेलीकॉप्टर के जरिए लाया जाएगा राजधानी | TS Sinhadev visits Supepeda Kidney victims as soon as they return from Thailand

सिंहदेव ने थाईलैंड से लौटते ही सुपेबेड़ा किडनी पीड़ितों से की मुलाकात, गंभीर मरीजों को हेलीकॉप्टर के जरिए लाया जाएगा राजधानी

सिंहदेव ने थाईलैंड से लौटते ही सुपेबेड़ा किडनी पीड़ितों से की मुलाकात, गंभीर मरीजों को हेलीकॉप्टर के जरिए लाया जाएगा राजधानी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:59 PM IST, Published Date : February 3, 2019/5:55 am IST

गरियाबंद। गरियाबंद के सुपेबेड़ा पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने किडनी पीड़ितों से मुलाकात की। लंबे समय से उपेक्षा का दंश झेल रहे सुपेबेड़ा के लोगों ने टीएस सिंहदेव से मदद की अपील की। सिंहदेव ने गंभीर किडनी पीड़ितों को हेलीकॉप्टर से रायपुर ले जाने की बात भी कही।

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सिंहदेव ने कहा की किडनी पीड़ितों के हेल्थ चेकअप के लिए मैंने लोगों को रायपुर बस से चलने के लिए कहा है। पीड़ितों का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। टीएस सिंहदेव ने सुपेबेड़ा समेत 7 गांव को गोद लेने की बात भी कही। सुपेबेड़ा में मंत्रियों ने तीन बड़ी घोषणाएं भी की। जिसमें तेल नदी से पानी लाने के लिए पीएचई मंत्री ने घोषणा की स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सब हेल्थ सेंटर बनाने की घोषणा की और रास्ते के नदी पुल बनवाने की भी घोषणा की। ग्रामीणों ने बताया की गांव की 40 फीसदी से ज्यादा महिलाएं विधवा हो चुकी है। इनके लिए रोजगार की जरूरत है।

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आपको बतादें स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव शनिवार को थाईलैंड से हेल्थ स्कीम का अध्ययन करके वापस लौट आए हैं। लौटने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही यूनिर्वसल हेल्थ केयर सिस्टम लागू किया जाएगा। इस दौरान हेल्थ केयर लागू होने तक आयुष्मान योजना बंद नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी तैयारी होने के बाद यूनिर्वसल हेल्थ केयर का फायदा मिलना शुरु हो जाएगा। सिंहदेव ने कहा कि थाईलैंड समेत अन्य देश के अनुभवों को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन अपनी व्यवस्था बनाएगा। सिंहदेव ने कहा कि इसका फायदा BPL और APL परिवार दोनों को मिलेगा उन्होंने बताया कि प्राथमिक बीमारियों का इलाज आंगनबाड़ी और पीएचसी में हो जाएगा। सिंहदेव ने कहा कि यूनिर्वसल हेल्थ केयर को लागू करने के लिए लगभग वर्तमान सुविधाओं के साथ-साथ 300 करोड़ रुपए की अतिरिक्त जरुरत पड़ेगी।

 
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