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बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम आवास योजना की हालत लगातार खराब हो रही है। वाड्रफनगर जनपद पंचायत के 32 ग्राम पंचायतों में लगभग 500 आवास का निर्माण किया जाना था और उसके लिए बकायदा 8 करोड़ 33 लाख रुपए भी जारी कर दिए गए।
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लेकिन इन रुपयों से हितग्राही घर नहीं बना रहे हैं। हितग्राहियों ने इन पैसों से या तो मोटरसाइकिल खरीद ली है या फिर घर का दूसरा सामान, सरकार के तरफ से आवास निर्माण के लिए बढ़ते दबाव के बाद एसडीएम ने जब मामले की जांच कराई तो इस मामले का खुलास हुआ और पता चला की 10 प्रतिशत घर भी तैयार नहीं हुआ हैं, और 162 हितग्राही ऐसे हैं जिन्होंने पैसा मिलने के बाद उसे अपने खाते से निकाल भी लिया है, और दूसरे सामान खरीदने में पैसे खर्च कर दिए।
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साल 2015-16 में इन पंचायतों में आवास निर्माण की स्वीकृति मिली थी और स्वीकृति मिलने के बाद तत्काल पैसे भी बैंक खाते में डाल दिए गए थे। लेकिन तीन साल बाद भी जब शासकीय रिकार्ड में आवास अधूरा पाया गया तो अधिकारियों की नींद खुली। लिहाजा अब एसडीएम कह रहे हैं कि सारे पैसों की रिकवरी की जाएगी और उन्हीं से आवास का निर्माण कराया जाएगा।
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