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Poultry promotion scheme : रायपुर। प्रदेश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल द्वारा लगातार नई नई योजनाएं लांच की जा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। जिससे कि कुक्कुट पालन के बढ़ावा दिया जा सके। इस योजना ने प्रदेश में बेरोजगारों को अपना रोजगार करने का अवसर मिलेगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुक्कुटपालन को प्रोत्साहित करने नवीन रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित किये जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ‘‘छत्तीसगढ़ कुक्कुटपालन प्रोत्साहन योजना’’ प्रारंभ किये जाने की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत कुक्कुट पालकों को सब्सिडी तथा वाणिज्यिक दर के स्थान पर अब रियायती दर पर बिजली उपलब्ध करायी जाएगी।
खेती के बाद पशुपालन दूसरा सबसे बड़ा व्यवसाय है। जो किसान खेती करते हैं उनमें से ज्यादातर किसान पशुपालन भी करते हैं। जैसे गाय, भैंस, बत्तख एवं बकरी के अलावा कई अन्य पशुओं को पालने के अलावा अपनी इनकम बढ़ाने के लिए काफी संख्या में किसान कुक्कुट पालन यानी मुर्गीपालन भी करते हैं। मुर्गीपालन में किसानों की आय दूसरे पशुओं के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। भारत में खेती के साथ-साथ आमदनी डबल करने के लिए मुर्गीपालन, मछलीपालन से किसान जुड़ रहे हैं और सरकार भी इस कड़ी में किसान की व्यापक सहायता कर रही है। खेती के साथ मुर्गीपालन करने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिए जाने की वजह से ही किसान मुर्गीपालन की ओर आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि इस काम में अच्छा मुनाफा तो है ही, साथ ही व्यापक रूप से आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है।
किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार 90% अनुदान देगी। हालांकि यह योजना देशव्यापी योजना है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत देशभर के किसान 50% सब्सिडी का लाभ इस योजना के अंतर्गत उठा सकते हैं। जो किसान छत्तीसगढ़ राज्य के हैं वे 90% तक अनुदान का लाभ उठा सकते हैं। छत्तीसगढ़ पशुधन विभाग ने योजना के तहत 45 कुक्कुट और 80 बटेर के चूजों की खरीद के लिए 3000 रुपए की राशि तय की है।
सामान्य वर्ग के किसान 75% तक अनुदान का लाभ ले पाएंगे। इस तरह 45 कुक्कुट और 80 बटेर की खरीद के लिए 750 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। बाकी 2250 रुपए राज्य सरकार अनुदान के रूप में देगी। एससी और एसटी वर्ग के किसानों को इस योजना के तहत 90% अनुदान दिया जाएगा। इस तरह कुल 2700 रुपए की अनुदान राशि के साथ एससी एसटी वर्ग के किसानों को मात्र 300 रुपए का भुगतान करना होगा।
पशुधन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस योजना से प्रदेश के 20 हजार से ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल राज्य है। एससी और एसटी वर्ग के किसानों को अपनी आजीविका के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। यही वजह है, इस योजना से आदिवासी समुदाय को काफी लाभ मिलेगा। पशुपालक किसानों को स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।
इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप छत्तीसगढ़ के किसान हैं तो नजदीकी पशुधन विभाग के कार्यकाल में संपर्क करें और इस योजना का लाभ उठाएं। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत मुर्गीपालन पर 50% का अनुदान लेने के लिए नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट https://nlm.udyamimitra.in/ पर विजिट करें।
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